Supreme Court on Punjab floods
नवी दिल्ली : बेकायदेशीर वृक्षतोडीमुळे आपत्ती ओढावली आहे, असे निरीक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी नोंदवले. पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड आणि जम्मू-काश्मीरमधील पूर परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर न्यायालयाने हे निरीक्षण नोंदवले. या राज्यांमधील भूस्खलन आणि पुराच्या पार्श्वभूमीवर सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकार, राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरण, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड आणि जम्मू-काश्मीर राज्य सरकारला नोटीस बजावली. विकास आणि पर्यावरण यांच्यात संतुलन राखले पाहिजे असे देखील सरन्यायाधीश बी. आर. गवई आणि न्यायमूर्ती के. विनोद चंद्रन यांच्या खंडपीठाने म्हटले.
उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश आणि पंजाबमध्ये झालेले भूस्खलन आणि पूर पाहिला आहे. मीडिया रिपोर्ट्सवरून असे लक्षात आले आहे की, पुरात मोठ्या प्रमाणात लाकूड वाहून जाताना दिसत आहेत. प्रथमदर्शनी असे दिसते की, बेकायदेशीरपणे झाडे तोडण्यात आली आहेत. म्हणून प्रतिवादींना नोटीस बजावा, असे सरन्यायाधीश बी. आर. गवई म्हणाले. याचिकाकर्त्या अनामिका राणा यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर ही नोटीस बजावण्यात आली. केंद्राच्या वतीन उपस्थित सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांना या गंभीर परिस्थितीची दखल घेण्यास आणि त्यावर उपाययोजना करण्याची सूचना न्यायालयाने केली. मोठ्या संख्येने लाकडे वाहून जाता दिसत आहेत. बेकायदेशीरपणे झाडे तोडली जात आहेत. आम्ही पंजाबचे फोटो पाहिले आहेत. संपूर्ण शेत आणि पिके पाण्याखाली गेली आहेत. विकासाचे संतुलन साधण्यासाठी उपाययोजना कराव्या लागतील, असे सरन्यायाधीशांनी म्हटले.
आपण निसर्गात इतका हस्तक्षेप केला आहे. की निसर्ग आता परतफेड करत आहे. मी आजच पर्यावरण मंत्रालयाच्या सचिवांशी बोलेन आणि ते राज्यांच्या मुख्य सचिवांशी बोलतील, असे तुषार मेहता यांनी खंडपीठाला सांगितले. दरम्यान, याचिकेत भूस्खलन आणि पुरांच्या कारणांसाठी कृती आराखडा तयार करण्याची आणि एसआयटी चौकशीची मागणी करण्यात आली आहे. तसेच अशा आपत्ती पुन्हा येऊ नयेत यासाठी उपाययोजना करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
