नवी दिल्ली, पुढारी वृत्तसेवाः राष्ट्रीय मूल्यांकन आणि मान्यता परिषदेच्या (नॅक) पारदर्शकता आणि निष्पक्षतेबाबत प्रश्न उपस्थित करत सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली आहे. या याचिकेवर न्यायालयाने केंद्रीय शिक्षण मंत्रालय, विद्यापीठ अनुदान आयोग (यूजीसी) आणि नॅकला नोटीस बजावली असून उत्तर देण्यास सांगितले आहे. न्यायमूर्ती पी.एस. नरसिंह आणि न्यायमूर्ती जॉयमाल्या बागची यांच्या खंडपीठाने बिस्ट्रो डेस्टिनो फाउंडेशन या स्वयंसेवी संस्थेच्या याचिकेवर सुनावणी करताना हा आदेश दिला.
याचिकेत नॅकची ग्रेडिंग प्रक्रियेवर अनेक प्रश्न उपस्थित करण्यात आले आहेत. नॅकच्या सध्याच्या ग्रेडींग प्रक्रियेमध्ये अनेक त्रुटी आहेत. महाविद्यालये आणि विद्यापीठांच्या ग्रेडिंगमध्ये निष्पक्षता नसल्याचे दिसून येते आणि पारदर्शकतेचाही अभाव आहे, असा दावा याचिकेत करण्यात आला आहे. १ फेब्रुवारी रोजी केंद्रीय अन्वेषण ब्युरो (सीबीआय) ने नॅकच्या काही अधिकाऱ्यांविरुद्ध भ्रष्टाचाराचा खटला दाखल केला आहे. यामुळे नॅकच्या विश्वासार्हतेवरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाल्याचे याचिकेत म्हटले आहे.
दरम्यान, ९ एप्रिल रोजीच्या आपल्या आदेशात सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले की आम्हाला या प्रकरणाची सखोल चौकशी करायची आहे. नॅक कसे काम करते हे समजून घ्यायचे आहे. नॅकची स्थापना १९९४ मध्ये झाली आहे. ही विद्यापीठ अनुदान आयोग (यूजीसी) अंतर्गत एक स्वायत्त संस्था आहे. जी देशभरातील महाविद्यालये आणि विद्यापीठांना त्यांच्या शैक्षणिक मानके, संशोधन, पायाभूत सुविधा आणि वित्तपुरवठ्याच्या आधारे श्रेणीबद्ध करते. तथापि, गेल्या काही काळापासून त्याच्या पारदर्शकतेवर प्रश्न उपस्थित होत असल्याने, न्यायालयाने या याचिकेवर केंद्रीय शिक्षण मंत्रालय, यूजीसी आणि एनएएसीकडून उत्तर मागितले आहे आणि संपूर्ण प्रकरणात पारदर्शकता सुनिश्चित करण्यासाठी उचललेल्या पावलांची माहिती देण्यास सांगितले आहे.
