नवी दिल्ली: सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी अनुसूचित जाती (एससी) आणि अनुसूचित जमाती (एसटी) यांच्या आरक्षणात 'क्रीमी लेयर' तत्त्व लागू करण्याची मागणी करणाऱ्या जनहित याचिकेवर केंद्र सरकार आणि सर्व राज्य सरकारांना नोटीस बजावली.
सरन्यायाधीश सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती जॉयमाल्या बागची यांच्या खंडपीठाने, वकील अश्विनी कुमार उपाध्याय यांनी संविधानाच्या अनुच्छेद ३२ अंतर्गत दाखल केलेल्या याचिकेवर केंद्र सरकार तसेच सर्व राज्य सरकारांकडून उत्तर मागवले. सर्वोच्च न्यायालयात हजर राहून उपाध्याय यांनी युक्तिवाद केला की, ज्या प्रकरणांमध्ये अनुसूचित जाती/जमाती कुटुंबातील एखाद्या सदस्याने आधीच घटनात्मक किंवा वरिष्ठ सरकारी पद मिळवले आहे, अशा व्यक्तीच्या मुलांना आरक्षणाचे फायदे घेण्याची परवानगी दिली जाऊ नये. त्यांनी युक्तिवाद केला की, अनुसूचित जाती/जमाती प्रवर्गातील सामाजिक आणि आर्थिकदृष्ट्या प्रगत कुटुंबांना आरक्षण देणे सुरू ठेवल्याने सकारात्मक कृतीच्या मूळ उद्देशालाच हरताळ फासला जातो.
याचिकेत म्हटले आहे की, खोलवर रुजलेल्या सामाजिक, शैक्षणिक आणि आर्थिक मागासलेपणाने ग्रस्त असलेल्यांच्या उन्नतीसाठी आरक्षण हा एक उपचारात्मक आणि तात्पुरता उपाय म्हणून सुरू करण्यात आला होता, परंतु कालांतराने, अनुसूचित जाती/जमाती समुदायांमध्ये एक उच्चभ्रू वर्ग उदयास आला आहे, ज्याने आधीच सामाजिक प्रगती आणि आर्थिक स्थिरता प्राप्त केली आहे. या प्रगतीनंतरही, असे वर्ग पिढ्यानपिढ्या आरक्षणाचे फायदे लाटत आहेत, ज्यामुळे समाजातील सर्वात दुर्बळ सदस्य वंचित राहत आहेत, असे याचिकेत म्हटले आहे.
घटना समितीच्या चर्चांचा संदर्भ देत, याचिकेत सादर करण्यात आले की, आरक्षण कधीही वंशपरंपरागत हक्क म्हणून अभिप्रेत नव्हता. सकारात्मक कृती गतिशील असावी आणि ती वेळोवेळी पुनरावलोकनाच्या अधीन असावी, हे प्रतिपादन करण्यासाठी डॉ. बी.आर. आंबेडकर आणि इतर घटनाकारांच्या मतांचा संदर्भ देण्यात आला.
