India SC judges wealth disclosure
नवी दिल्ली : सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायाधीशांनी त्यांच्या संपत्तीची तपशीलवार माहिती संकेतस्थळावर सार्वजनिक केली आहे. सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयाने जारी केलेल्या निवेदनात म्हटले की, पारदर्शकता आणि न्यायव्यवस्थेवरील जनतेचा विश्वास कायम ठेवण्यासाठी हे पाऊल उचलण्यात आले आहे. संकेतस्थळावर ३३ पैकी २१ न्यायाधीशांची माहिती उपलब्ध आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने निवेदनात म्हटले की, सर्वोच्च न्यायालयाच्या पूर्ण न्यायालय (फुल कोर्ट) बैठकीत १ एप्रिल २०२५ रोजी हा निर्णय घेतला आहे. उर्वरित न्यायाधीशांची माहिती मिळताच ती अपलोड केली जाईल. अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश यशवंत वर्मा यांच्या घरात जळालेल्या नोटा सापडल्याच्या घटनेनंतर सर्वोच्च न्यायालयाने हा निर्णय घेतला आहे.
सरन्यायाधीश संजीव खन्ना- दिल्ली आणि गुरग्राममध्ये ३ फ्लॅट, बँक खात्यात ५५ लाख ७५ हजार रुपये, पीपीएफ खात्यात १ कोटी ६ लाख ८६ हजार रुपये, जीपीएफ १ कोटी ७७ लाख ८९ हजार, १४ हजार रुपयांचे शेअर्स, २५० ग्रॅम सोने, २ किलो चांदी, एक मारुती कार
न्यायमूर्ती बी. आर. गवई- अमरावती, मुंबई आणि दिल्लीमध्ये घर/फ्लॅट, अमरावती, काटोल, केदापूर आणि नागपूरमध्ये शेती, बँक खात्यामध्ये १९ लाख ६३ हजार ५८४ रुपये, ६१ हजार ३२० रुपये नगद रोकड, ५ लाख २५ हजार ८५९ रुपयांचे सोने आणि दागिने, पीपीएफ खात्यात ६ लाख ५९ हजार ६९२ रुपये, जीपीएफ खात्यात ३५ लाख ८६ हजार ७३६ रुपये.
न्यायमूर्ती के. व्ही. विश्वनाथन- दिल्लीमध्ये ३ फ्लॅट/अपार्टमेंट, कोईम्बतूरमध्ये १ अपार्टमेंट, १ अब्ज २० कोटी ९६ लाख ९० हजार ९१८ रुपयांची गुंतवणूक, २५० ग्रॅमचे सोन्याचे दागिने, टोयोटाच्या २ कार
सर्वोच्च न्यायालयाने उच्च न्यायालये आणि सर्वोच्च न्यायालयात न्यायाधीशांच्या नियुक्त्यांची संपूर्ण प्रक्रिया देखील संकेतस्थळावर जारी केली आहे. जनतेला माहिती मिळावी आणि जागरूकता व्हावी म्हणून हा निर्णय घेण्यात आला. ९ नोव्हेंबर २०२२ ते ५ मे २०२५ या कालावधीत उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांच्या नियुक्त्यांसाठी सर्वोच्च न्यायालयाच्या कॉलेजियमचे प्रस्ताव देखील अपलोड करण्यात आले आहेत.
यामध्ये न्यायाधीशाचे नाव, उच्च न्यायालय, स्त्रोत - सेवेतील किंवा बारमधील, सर्वोच्च न्यायालयाच्या कॉलेजियमने शिफारस केल्याची तारीख, अधिसूचनाची तारीख, नियुक्तीची तारीख, विशेष श्रेणी (एससी/एसटी/ओबीसी/अल्पसंख्याक/महिला) यांचा समावेश आहे. या माहितीमध्ये उमेदवार कोणत्याही विद्यमान किंवा निवृत्त उच्च न्यायालय/सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशाशी संबंधित आहे की नाही हे देखील नमूद केले आहे. त्यानुसार, कॉलेजियमने ९ नोव्हेंबर २०२२ ते ५ मे २०२५ दरम्यान ३०३ नावांचा विचार केला आणि १७० जणांच्या नियुक्तीची शिफारस केली.
१७० न्यायाधीशांच्या नियुक्त्यांपैकी ७ अनुसूचित जातीचे, ५ अनुसूचित जमातीचे, २१ इतर मागासवर्गीय आणि ७ अत्यंत मागासवर्गीय वर्गातील आहेत. यापैकी २८ महिला न्यायाधीश आहेत आणि २३ अल्पसंख्याक आहेत. कॉलेजियमने उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीश पदासाठी पाठवलेल्या नावांमध्ये १२ जण असे आहेत जे काही माजी किंवा विद्यमान न्यायाधीशांचे नातेवाईक आहेत. यापैकी ११ जणांची नियुक्ती करण्यात आली आहे.
