नवी दिल्ली : महाराष्ट्रात स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये ओबीसी आरक्षणासाठी तयार करण्यात आलेल्या न्यायमूर्ती बांठिया आयोगाच्या २०२२ च्या अहवालावर सर्वोच्च न्यायालयाने प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. या अहवालावर आधारित सर्व निर्णय रद्द करण्याच्या मागणीवर सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्र सरकार आणि राज्य निवडणूक आयोगाला नोटीस बजावली आहे. मात्र याबद्दलची सुनावणी कधी असेल, हे अद्याप स्पष्ट नाही.
ही याचिका युथ फॉर इक्वॅलिटी फाउंडेशन या संस्थेच्या वतीने दाखल करण्यात आली आहे. याचिकेत असा दावा करण्यात आला आहे की, बांठिया आयोगाने ओबीसी समाजाच्या राजकीय मागासलेपणाचा अभ्यास करताना ठोस आणि पडताळणीयोग्य आकडेवारीचा वापर केलेला नाही. त्यामुळे हा अहवाल सर्वोच्च न्यायालयाने ठरवून दिलेल्या निकषांनुसार योग्य ठरत नाही, असा युक्तिवाद करण्यात आला आहे.
याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे आहे की, स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये ओबीसी आरक्षण देण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने ‘ट्रिपल टेस्ट’ची अट घातली आहे. यामध्ये स्वतंत्र आयोगामार्फत राजकीय मागासलेपणाचा अभ्यास, आरक्षणाची मर्यादा ठरवणे आणि एकूण आरक्षण ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त नसणे, या अटींचा समावेश आहे. मात्र बांठिया आयोगाचा अहवाल या अटी पूर्ण करत नाही, असा आरोप करण्यात आला आहे.
याचिकेत न्यायालयाकडे तीन प्रमुख मागण्या करण्यात आल्या आहेत.
१) राज्य सरकारला सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांसाठी नवा आयोग स्थापन करण्याचे आदेश द्यावेत.
२) हा आयोग अनुभव किंवा अंदाजावर नव्हे, तर वैज्ञानिक आणि ठोस आकडेवारीवर आधारित अभ्यास करेल.
३) तिसरी मागणी म्हणजे, बांठिया आयोगाच्या अहवालावर आधारित काढण्यात आलेल्या सर्व अधिसूचना आणि निर्णय रद्द करण्यात यावेत.
या प्रकरणामुळे महाराष्ट्रातील महापालिका, जिल्हा परिषद, पंचायत समिती आणि ग्रामपंचायत निवडणुकांमधील ओबीसी आरक्षणाचा प्रश्न पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या पुढील सुनावणीत या प्रकरणावर कोणते निर्देश दिले जातात, तसेच राज्य सरकार आणि निवडणूक आयोग यावर काय भूमिका घेतात, याकडे संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागले आहे.
