नवी दिल्ली : गुरुद्वारा पाडल्याप्रकरणी बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या अधिकाऱ्यांवर अवमानाची कारवाई करण्याची मागणी करणाऱ्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी नोटीस बजावली. न्यायमूर्ती बी. आर. गवई आणि न्यायमूर्ती के. व्ही. विश्वनाथन यांच्या खंडपीठाने पुढील सुनावणीच्या तारखेपर्यंत या प्रकरणातील स्थिती कायम ठेवण्याचे निर्देश दिले आणि संबंधित प्रतिवादींना नोटीस बजावली.
याचिकाकर्ते प्रवीण जीवन वालोद्रा यांची बाजू वकील सौम्या प्रियदर्शनी यांनी मांडली. याचिकाकर्त्याने गुरुद्वारा पाडल्याबद्दल बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या अधिकाऱ्यांवर अवमानाची कारवाई करण्याची मागणी केली आहे. मालमत्ता पाडण्यास स्थगिती देण्याच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचे उल्लंघन केल्याचा आरोप याचिकाकर्त्यांनी केला आहे.
याचिकाकर्त्याने म्हटले आहे की, २५ ऑक्टोबर २०२४ रोजी मालमत्ता पाडण्यात आली होती. तर १७ सप्टेंबर २०२४ आणि ०१ ऑक्टोबर २०२४ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने अंतरिम आदेश दिले होते. त्यात न्यायालयाने स्पष्टपणे आदेश दिले होते की, परवानगी घेतल्याशिवाय देशभरात कुठेही तोडफोड केली जाणार नाही. न्यायालयाच्या या आदेशाचे उल्लंघन केल्याचा युक्तिवाद याचिकाकर्त्यांनी केला आहे. न्यायालयाच्या परवानगीशिवाय ही इमारत पाडली आहे, आणि सदर मालमत्ता रस्त्यावर असण्याचे कारण दिले आहे, ही वस्तुस्थिती याचिकाकर्त्याला दिलेल्या केलेल्या कोणत्याही अंतर्गत पत्रव्यवहारात नोंदवण्यात आलेली नाही.
याचिकाकर्त्याने म्हटले आहे की, ते गुरुद्वाराचे व्यवस्थापन करत होते आणि त्या इमारतीतील खोलीत त्यांच्या कुटुंबासह अनेक वर्षांपासून शांततेने राहत होते. १९५५ पासून याचिकाकर्त्यांचे पूर्वज येथे राहत असल्याचे कागदपत्रांवरून स्पष्ट होते, असा युक्तीवाद करण्यात आला आहे. याचिकाकर्ते आणि त्यांचे पूर्वज भूखंड आणि इमारतीचा मालमत्ता कर भरत होते, असे याचिकाकर्त्याने म्हटले आहे.
