पुढारी ऑनलाईन डेस्क : बुलडोझर कारवाईवर बंदी आदेश बाजवूनही कारवाई केल्या प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने उत्तर प्रदेश सरकारला नोटीस बजावली आहे. उत्तर प्रदेश सरकारने आदेशाचे उल्लंघन केले आहे का?, अशी विचारणा न्यायालयाने केली आहे. १३ नोव्हेंबर २०२४ च्या आदेशात, सर्वोच्च न्यायालयाने पूर्वसूचना न देता आणि दुसऱ्या पक्षाचे म्हणणे ऐकून न घेता बांधकाम पाडण्याच्या कारवाईला स्थगिती दिली होती.
सर्वोच्च न्यायालयाने याचिकेवर आदेश देताना, कुशीनगर प्रकरणात पुढील कोणत्याही बांधकाम पाडण्याच्या कारवाईला स्थगिती दिली आहे. तसेच न्यायमूर्ती बीआर गवई आणि एजी मसीह यांच्या खंडपीठाने उत्तर प्रदेश सरकारला कारणे दाखवा नोटीस बजावलीआहे. संबंधित अधिकाऱ्यांवर न्यायालयाचा अवमान केल्याबद्दल कारवाई का करू नये? अशी विचारणाही न्यायालयाने केली आहे. कुशीनगरमध्ये सरकारी जमिनीवर अतिक्रमण करुन मशीद बांधण्यात आल्याचा आरोप आहे. फेब्रुवारी महिन्याच्या प्रांरभीच प्रशासनाने बुलडोझरने कथित बेकायदेशीर बांधकाम पाडले होते.
