नवी दिल्ली : सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी बांगलादेशातील हिंदू आणि इतर अल्पसंख्यांकावर होत असलेले अत्याचार आणि त्यांच्या सुरक्षेशी संबंधीत जनहित याचिका फेटाळली. सरन्यायाधीश संजीव खन्ना आणि न्यायमूर्ती संजय कुमार यांच्या खंडपीठाने सांगितले की, हा विषय परराष्ट्र व्यवहारांशी संबंधित आहे आणि न्यायालय दुसऱ्या देशाच्या अंतर्गत बाबींवर भाष्य करू शकत नाही. वरील बाबी लक्षात घेतल्यानंतर, याचिकाकर्त्याने याचिका मागे घेतली आणि प्रकरण फेटाळून लावण्यात आले.
लुधियाना येथील व्यापारी राजेश धांडा यांनी ही याचिका दाखल केली होती. बांगलादेशातील हिंसाचारापासून हिंदूंच्या संरक्षणाची मागणी याचिकेत केली होती. बांगलादेशातील हिंदू आणि इतर अल्पसंख्याकांवर होणारे अत्याचार, छळ रोखण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय कायद्यांमध्ये मान्यताप्राप्त तात्काळ राजनैतिक किंवा इतर पावले उचलण्याचे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला द्यावेत अशी मागणी याचिकेत करण्यात आली होती. शिवाय, परराष्ट्र मंत्रालय आणि गृह मंत्रालय यांनी बांगलादेशातील भारतीय उच्चायुक्तांना धार्मिक आणि राज्य पुरस्कृत छळाचा सामना करणाऱ्या प्रभावित हिंदू अल्पसंख्याकांना मदत करण्याचे निर्देश द्यावेत अशी मागणी याचिकेत करण्यात आली होती.
नागरिकत्व (दुरुस्ती) कायदा, २०१९ (सीएए) अंतर्गत निर्वासितांसाठी ३१ डिसेंबर २०१४ ही मुदत वाढवण्याची मागणीही करण्यात आली होती. बांगलादेशात हिंदूंवर अलिकडेच झालेल्या हल्ल्यांमुळे ही तारीख वाढवावी, जेणेकरून नवीन पीडितांनाही भारतीय नागरिकत्व मिळू शकेल, अशी मागणी राजेश धांडा यांनी केली. बांगलादेश किंवा पाकिस्तानमधील हिंदू आणि इतर अल्पसंख्याकांना केंद्र सरकारकडून तात्काळ हस्तक्षेप आणि मदतीची आवश्यकता आहे, असे याचिकेत म्हटले आहे.
