Low Number of Women Judges
नवी दिल्ली: सर्वोच्च न्यायालय आणि देशभरातील उच्च न्यायालयांमध्ये महिला न्यायाधीशांचे प्रमाणापेक्षा कमी प्रतिनिधित्व असल्याने सर्वोच्च न्यायालय बार असोसिएशनने शनिवारी चिंता व्यक्त केली. बार असोसिएशनने याविषयीचा एक ठराव मंजूर केला. सर्वोच्च न्यायालय आणि उच्च न्यायालयांमध्ये आगामी काळातील न्यायिक नियुक्त्यांमध्ये अधिक महिला न्यायाधीशांच्या पदोन्नतीवर तातडीने आणि योग्य विचार करण्याची विनंती भारताचे सरन्यायाधीश आणि कॉलेजियमने करावा अशी मागणी ठरावात करण्यात आली.
बार असोसिएशनने म्हटले की, उत्तराखंड, त्रिपुरा, मेघालय आणि मणिपूर सारख्या अनेक उच्च न्यायालयांमध्ये सध्या एकही महिला न्यायाधीश नाही. देशभरात उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांची सुमारे १ हजार १०० मंजूर पदे आहेत, त्यापैकी जवळजवळ ६७० पुरुष आहेत आणि फक्त १०३ महिला आहेत तर उर्वरित रिक्त आहेत.
सर्वोच्च न्यायालयात अलिकडे करण्यात आलेल्या नियुक्त्यांमध्ये कोणत्याही महिला न्यायाधीशाची नियुक्ती करण्यात आली नाही याबद्दल सर्वोच्च न्यायालय बार असोसिएशन तीव्र निराशा व्यक्त केली. तर २०२१ पासून सर्वोच्च न्यायालयात कोणत्याही महिला न्यायाधीशाची नियुक्ती झालेली नाही. सध्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठात फक्त एक महिला न्यायाधीश आहे असे बार असोसिएशनने म्हटले आहे.
दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालय आणि उच्च न्यायालयांसह उच्च न्यायव्यवस्थेतील पदांवर किमान प्रमाणबद्ध प्रतिनिधित्व महिलांनी करावे, अशी विनंती करणारे पत्र बार असोसिएशनचे अध्यक्ष विकास सिंह यांनी २४ मे आणि १८ जुलै रोजी भारताचे सरन्यायाधीश बी. आर. गवई यांना पत्र लिहिले आहे.
