नवी दिल्ली : सात वर्षांपर्यंत शिक्षेची तरतूद असलेल्या गुन्ह्यांमध्ये आरोपींना थेट अटक करता येणार नाही, असे ठाम मत सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी व्यक्त केले. भारतीय नागरिक सुरक्षा संहितेमधील (बीएनएसएस) कलम ३५(३) अंतर्गत नोटीस देणे पोलिसांसाठी अनिवार्य असल्याचे स्पष्ट करत न्यायालयाने अटक ही नेहमीची प्रक्रिया ठरू शकत नाही, असेही नमूद केले.
न्यायमूर्ती एम. एम. सुंदरेश आणि न्यायमूर्ती एन. कोटिश्वर सिंग यांच्या खंडपीठाने सांगितले की, सात वर्षांपेक्षा कमी शिक्षेच्या गुन्ह्यांत पोलिसांनी प्रथम कलम ३५(३) अंतर्गत नोटीस बजावणे आवश्यक आहे. ही प्रक्रिया न पाळता थेट अटक केल्यास ती कायदेशीर ठरणार नाही, असा स्पष्ट इशाराही न्यायालयाने तपास यंत्रणांना दिला.
अटक ही ‘विवेकाधीन आणि ऐच्छिक’ कारवाई असून ती प्रकरणातील परिस्थिती पाहूनच केली पाहिजे, असे न्यायालयाने नमूद केले. अटक करण्याचा अधिकार असला, तरी तो अत्यंत खबरदारीने आणि अपवादात्मक परिस्थितीतच वापरावा, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.
खंडपीठाने म्हटले की, बीएनएसएस २०२३ च्या कलम ३५(१)(ब) अंतर्गत अटक करण्याची कारणे उपलब्ध असली, तरी ती पूर्णतः आवश्यक नसेल, तर अटक टाळली पाहिजे. सात वर्षांपर्यंत शिक्षेच्या गुन्ह्यांत अटक ही योग्य, कारणयुक्त आणि पारदर्शक असणे गरजेचे आहे, असे न्यायालयाने अधोरेखित केले.
सात वर्षांपर्यंत शिक्षेच्या गुन्ह्यांत थेट अटक करण्यास मनाई
कलम ३५(३) अंतर्गत नोटीस देणे बंधनकारक
अटक ही विवेकाधीन प्रक्रिया, नियमित कारवाई नाही
पोलिसांनी अटक करताना कारणे व पारदर्शकता राखणे आवश्यक
अनुराग ठाकूर यांना बीसीसीआयच्या कामकाजात सहभागी होण्याची मुभा बीसीसीआयचे माजी अध्यक्ष अनुराग ठाकूर यांना दिलासा देत सर्वोच्च न्यायालयाने २०१७ मधील आपल्या आदेशात बदल केला असून, नियम व अटींच्या चौकटीत राहून ते क्रिकेट मंडळाच्या (बीसीसीआय) कामकाजात सहभागी होऊ शकतात, असे स्पष्ट केले आहे. जानेवारी २०१७ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने ठाकूर यांना बीसीसीआयच्या कामकाजाशी संबंधित राहू नये, असे निर्देश दिले होते; मात्र त्यावेळी ठाकूर यांनी कोणतीही अट न घालता माफी मागितल्याची दखल न्यायालयाने घेतली.
पर्यावरण मंजुरीसाठी स्वतंत्र खंडपीठ स्थापनेची मागणी पर्यावरण नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या प्रकल्पांना मागील तारखेपासून (रेट्रोस्पेक्टिव्ह) पर्यावरणीय मंजुरी देण्यासंबंधीच्या याचिकांवर नव्याने सुनावणी घेण्यासाठी स्वतंत्र खंडपीठ स्थापन करण्याची मागणी सर्वोच्च न्यायालयाकडे करण्यात आली. गुरुवारी एका वकिलाने न्यायालयाला सांगितले की, या प्रकरणांची पुन्हा सुनावणी करण्यासाठी तीन न्यायाधीशांचे खंडपीठ स्थापन करण्यात यावे.
