Supreme Court | Governors Cannot Sit on Bills for Six Months: Chief Justice
नवी दिल्ली : राज्य विधानसभेने मंजूर केलेल्या विधेयकावर राज्यपालांनी सहा महिने निर्णय न घेणे योग्य नाही, अशी टिप्पणी भारताचे सरन्यायाधीश बी. आर. गवई यांनी गुरुवारी केली. राज्य विधानसभांनी मंजूर केलेल्या विधेयकांवर कारवाई करण्यासाठी न्यायालय राज्यपाल आणि राष्ट्रपतींना कालमर्यादा लागू करू शकते का, यावरील राष्ट्रपतींच्या संदर्भावर सर्वोच्च न्यायालय सुनावणी करत आहे. सुनावणीवेळी केंद्र सरकारच्या वतीने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी युक्तीवाद केला. मूलभूत हक्कांचे उल्लंघन करण्यासाठी विधानसभांनी मंजूर केलेल्या विधेयकांवर राष्ट्रपती आणि राज्यपालांनी घेतलेल्या निर्णयावर सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागण्यासाठी राज्य सरकार रिट अधिकार क्षेत्राचा वापर करू शकत नाहीत, असे ते म्हणाले.
सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी सरन्यायाधीश बी.आर. गवई यांच्या अध्यक्षतेखालील पाच न्यायाधीशांच्या घटनापीठासमोर हा युक्तीवाद केला. मूलभूत हक्कांचे उल्लंघन केल्याबद्दल राज्य संविधानाच्या कलम ३२ अंतर्गत रिट याचिका दाखल करू शकतात का? यावर राष्ट्रपतींना सर्वोच्च न्यायालयाचे मत हवे आहे. मेहता म्हणाले की, राष्ट्रपती संविधानाच्या कलम ३६१ च्या व्याप्तीबद्दल देखील मत हवे आहे. राष्ट्रपती किंवा राज्यपाल त्यांच्या पदाच्या अधिकारांचा आणि कर्तव्यांचा वापर केल्याबद्दल किंवा केलेल्या कोणत्याही कृतीसाठी कोणत्याही न्यायालयाला जबाबदार राहणार नाहीत, अशी तरतूद कलम ३६१ मध्ये आहे. केंद्राने युक्तिवाद केला की, न्यायालय राष्ट्रपती किंवा राज्यपालांना कोणतेही निर्देश देऊ शकत नाही. कारण त्यांचे निर्णय न्यायालयीन पुनरावलोकनाच्या कक्षेत येत नाहीत.
सॉलिसिटर जनरलने ८ एप्रिलच्या तामिळनाडू संबंधीच्या निकालाचा संदर्भ सुनावणीवेळी दिला. या निकालात विधानसभेने मंजूर केलेली विधेयक मंजूर करण्यासाठी राज्यपालांनी वेळेचे पालन न केल्यास राज्यांना थेट सर्वोच्च न्यायालयात जाण्याचे स्वातंत्र्य देण्यात आले होते. ८ एप्रिलच्या दोन न्यायाधीशांच्या निकालाबाबत सरन्यायाधीश गवई म्हणाले की, राज्यपालांनी विधेयकावर सहा महिने निर्णय न घेणे योग्य ठरणार नाही. यावर सॉलिसीटर जनरल तुषार मेहता यांनी म्हटले की, एक संवैधानिक संस्था आपली कर्तव्ये पार पाडत नसल्याने दुसऱ्या संवैधानिक संस्थेला निर्देश देण्याचा अधिकार न्यायालयाला नाही. यानंतर सरन्यायाधीश म्हणाले की, हो. तुमचा युक्तिवाद आम्हाला माहिती आहे? जर हे न्यायालय १० वर्षे या प्रकरणाचा निर्णय देत नसेल, तर राष्ट्रपतींनी आदेश जारी करणे योग्य ठरेल का? असा सवाल सरन्यायाधीशांनी केला.
दरम्यान, २६ ऑगस्ट रोजी, सर्वोच्च न्यायालयाने विचार होते की, जर राज्यपालांनी विधेयकांना अनिश्चित काळासाठी मान्यता देण्यास विलंब केला आणि त्यांना विधेयक रोखण्याचा स्वतंत्र अधिकार असेल तर न्यायालयाला निष्क्रिय बसावे का? जर आर्थिक बाबींशी संबंधित विधेयक देखील रोखले जाऊ शकतात तर न्यायालयाला अधिकारहीन राहावे का? असे सवाल न्यायालयाने केले होते. काही भाजपशासित राज्यांनी राज्यपाल आणि राष्ट्रपतींच्या स्वायत्ततेचे समर्थन केल्यानंतर न्यायालयाने हे प्रश्न उपस्थित केले होते.
