पुढारी ऑनलाईन डेस्क
कोलकाता उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला आव्हान देणारी आरजी कार मेडिकल कॉलेज आणि हॉस्पिटलचे माजी प्राचार्य संदीप घोष (Sandip Ghosh) याची याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) शुक्रवारी (दि. ६) फेटाळून लावली. संदीप घोष यांनी कथित आर्थिक गैरव्यवहाराचा तपास सीबीआयकडे हस्तांतरित करण्याच्या कोलकत्ता उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला आव्हान दिले होते.
संदीप घोष सध्या सीबीआयच्या कोठडीत आहे. आरजी कार मेडिकल कॉलेज आणि हॉस्पिटलच्या सेमिनार हॉलमध्ये ९ ऑगस्ट रोजी ३१ वर्षीय प्रशिक्षणार्थी डॉक्टर मृतावस्थेत आढळून आली होती. या घटनेनंतर संदीप घोष यांच्यावरील आर्थिक गैरव्यवहार आरोपाचे प्रकरण समोर आले होते. महिला डॉक्टरवर झालेल्या बलात्कार आणि हत्येच्या घटनेची (Kolkata Doctor Rape-Murder) सर्वोच्च न्यायालयाने स्वतःहून दखल घेतली होती. या घटनेवरुन देशभर डॉक्टरांनी निर्देशने करुन संताप व्यक्त केला होता.
२४ ऑगस्ट रोजी कोलकाता उच्च न्यायालयाने आर्थिक गैरव्यवहाराचा तपास एसआयटीकडून सीबीआयकडे सोपवण्याचा आदेश दिला होता. आरजी कार मेडिकल कॉलेज आणि हॉस्पिटलचे माजी उपअधीक्षक डॉ. अख्तर अली यांनी संदीप घोष यांच्याविरुद्ध अनेक प्रकरणांमध्ये आर्थिक गैरव्यवहार झाल्याची तक्रार दाखल केली होती. यात हॉस्पिटलमधील मृतदेहांची तस्करी, बायोमेडिकल कचरा भ्रष्टाचार, बांधकाम निविदांमध्ये घराणेशाही आदी आरोप केले होते.
तपास हस्तांतरित करण्याच्या मागणीचा संशयिताला अधिकार नसल्याचे निरीक्षण सरन्यायाधीश डी. वाय. चंद्रचूड, न्यायमूर्ती जेबी पारदीवाला आणि मनोज मिश्रा यांच्या खंडपीठाने याचिका फेटाळून लावताना नोंदवले.
संदीप घोष यांची बाजू वरिष्ठ वकील मीनाक्षी अरोरा यांनी मांडली. त्यांनी असे सादर केले की याचिकाकर्त्याचा तपासावर आक्षेप नाही. पण तो उच्च न्यायालयाने केलेल्या काही प्रतिकूल टिप्पणीमुळे व्यथित झाला होता.
"संशयित आरोपी म्हणून उच्च न्यायालयाचे या प्रकरणाच्या तपासाकडे लक्ष असताना आणि सीबीआय तसेच एसआयटीकडे हस्तांतरित करत असताना तुम्हाला याचिकेतून हस्तक्षेप करण्याचा कोणताही अधिकार नाही," असे सरन्यायाआधीशांनी स्पष्ट केले.
मीनाक्षी अरोरा म्हणाल्या की, ९ ऑगस्ट रोजीच्या प्रशिक्षणार्थी डॉक्टरच्या बलात्कार आणि हत्येच्या घटनेशी कथित गैरव्यवहाराचा संबंध जोडणाऱ्या उच्च न्यायालयाच्या निरीक्षणावर त्यांचा आक्षेप होता. अरोरा यांनी सादर केले की, उच्च न्यायालयाने हॉस्पिटलचे माजी कर्मचारी अख्तर अली यांनी दाखल केलेल्या जनहित याचिकांवर आदेश दिला होता. याच मुद्द्यावर यापूर्वीच्या जनहित याचिका उच्च न्यायालयाने फेटाळल्या होत्या.
