नवी दिल्ली : टीडीएस प्रणाली रद्द करण्याची मागणी करणारी जनहित याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी (दि.२४) फेटाळली. टीडीएस प्रणाली मनमानी, तर्कहीन आणि विविध मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन करणारी आहे, असा युक्तीवाद जनहित याचिकेत करण्यात आला होता.
भारताचे सरन्यायाधीश संजीव खन्ना आणि न्यायमूर्ती संजय कुमार यांच्या खंडपीठाने ही याचिका फेटाळली. अधिवक्ता अश्विनी उपाध्याय यांनी ही याचिका दाखल केली होती. याचिकाकर्ते त्यांची याचिका उच्च न्यायालयात दाखल करू शकतात, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.
टीडीएस प्रणाली करदात्यांवर मोठ्या प्रमाणात प्रशासकीय खर्चाचा भार टाकते. संविधानाच्या कलम १४ (समानतेचा अधिकार), १९ (व्यवसाय करण्याचा अधिकार) आणि २१ (जीवन आणि वैयक्तिक स्वातंत्र्य) विरुद्ध ही प्रणाली आहे, म्हणून ती रद्दबातल आणि निष्क्रिय आहे, असे याचिकेत म्हटले आहे.
नीती आयोगाला याचिकेत उपस्थित केलेल्या प्रश्नांवर विचार करण्याचे आणि टीडीएस प्रणालीमध्ये आवश्यक बदल सुचवण्याचे निर्देश देण्याची विनंती सर्वोच्च न्यायालयाकडे याचिकेत केली आहे. कायदा आयोगाने टीडीएस प्रणालीची कायदेशीरता तपासावी आणि तीन महिन्यांत अहवाल तयार करावा, अशी मागणी करण्यात आली होती.
