नवी दिल्ली; वृत्तसंस्था : अयोध्येतील श्रीराम जन्मभूमी तीर्थ क्षेत्र ट्रस्टच्या देणग्यांमध्ये कथित गैरव्यवहाराच्या आरोपांची चौकशी अधिक पारदर्शक आणि विश्वासार्ह पद्धतीने करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने महत्त्वाचे निर्देश दिले आहेत. निष्पक्ष आणि कोणत्याही दबावापासून मुक्त तपास आवश्यक असल्याचे स्पष्ट करत न्यायालयाने उत्तर प्रदेश सरकारला विशेष तपास पथक (एसआयटी) सोबत स्वतंत्र फॉरेन्सिक ऑडिटर तसेच चार्टड अकाऊंटंट नियुक्त करण्यास सांगितले आहे. सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले की, सध्या न्यायालयाचा मुख्य भर हा तपासाच्या गुणवत्तेवर, पारदर्शकतेवर आणि विश्वासार्हतेवर आहे. सरन्यायाधीश सूर्यकांत म्हणाले की, "आमचे संपूर्ण लक्ष तपासावर आहे. हा तपास जलद, गुणवत्तापूर्ण, स्पष्ट, निष्पक्ष आणि विश्वासार्ह असला पाहिजे."
सरन्यायाधीश सूर्य कांत यांच्या अध्यक्षतेखालील तीन सदस्यीय खंडपीठाने सोमवारी या प्रकरणाची सुनावणी केली. या खंडपीठात न्यायमूर्ती जॉयमल्या बागची आणि न्यायमूर्ती व्ही. मोहना यांचाही समावेश आहे. न्यायालयाने एसआयटीला ट्रस्टच्या आर्थिक नोंदी तपासण्याचे निर्देश दिले असून, या तपासाचा अहवाल न्यायालयात सादर करण्यास सांगितले आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने या तपासात आर्थिक तज्ज्ञांचा समावेश करण्याची गरज व्यक्त केली. न्यायालयाने एका अनुभवी आणि स्वतंत्र चार्टर्ड अकाऊंटंटचा एसआयटीमध्ये समावेश करण्याची सूचना केली. तुषार मेहता यांनी न्यायालयाच्या या सूचनेला सहमती दर्शवत, यासाठी कोणतीही अडचण नसल्याचे सांगितले. फॉरेन्सिक ऑडिटर आणि चार्टर्ड अकाऊंटंटच्या सहभागामुळे देणग्यांचा प्रवाह, पावत्या, आर्थिक नोंदी आणि निधीच्या वापराची सखोल तपासणी होण्यास मदत होणार आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले की, एसआयटीचा अहवाल आल्यानंतर आवश्यक त्या सुधारात्मक उपाययोजनांचा विचार केला जाईल. "एसआयटीला अहवाल सादर करू द्या. हे प्रकरण आम्ही बंद करत नाही. पारदर्शकता सुनिश्चित करण्यासाठी आवश्यक पावले उचलावी लागतील," असे न्यायालयाने नमूद केले. याचिकाकर्त्यांनी एसआयटी तपासावर देखरेख ठेवण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायाधीशांची नियुक्ती करण्याची मागणी केली होती. मात्र, सरकारच्या वतीने सांगण्यात आले की, सध्या सर्वोच्च न्यायालयाचे तीन सदस्यीय खंडपीठ या प्रकरणावर लक्ष ठेवत आहे.
राम मंदिराशी संबंधित देणगी प्रकरण धार्मिक आणि सामाजिकदृष्ट्या संवेदनशील मानले जात आहे. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने आर्थिक व्यवहारांच्या तपासात पारदर्शकता, उत्तरदायित्व आणि विश्वासार्हता राखण्यावर विशेष भर दिला आहे. आता एसआयटीचा अहवाल आणि फॉरेन्सिक ऑडिटच्या निष्कर्षांकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
ट्रस्टकडे देशभरातील भाविकांकडून मोठ्या प्रमाणात देणग्या जमा झाल्या. काही याचिकाकर्त्यांनी केंद्रीय अन्वेषण ब्युरो (सीबीआय) मार्फत चौकशी करण्याची मागणी केली होती. त्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारकडून तपासाच्या प्रगतीची माहिती मागवली. याचिकाकर्त्यांच्या वतीने वरिष्ठ वकील देवदत्त कामत यांनी न्यायालयात सांगितले की, देशभरातील भाविकांनी दिलेल्या १००, २०० रुपयांसारख्या छोट्या देणग्या देखील ट्रस्टपर्यंत पोहोचल्या आहेत की नाही, याबाबत प्रश्न उपस्थित होत आहेत. त्यांनी सर्व देणगी पावत्या ऑनलाइन उपलब्ध करून देण्याची मागणी केली. त्यामुळे नागरिकांना आपली देणगी योग्य ठिकाणी पोहोचली आहे की नाही, याची माहिती मिळू शकेल, असा युक्तिवाद त्यांनी केला. यावर सरन्यायाधीशांनी सांगितले की, ट्रस्टच्या सर्व आर्थिक नोंदी आता एसआयटीकडे उपलब्ध असतील.
उत्तर प्रदेश सरकारच्या वतीने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी न्यायालयाला माहिती दिली की, पूर्वीच्या चौकशी पथकातील पोलीस महानिरीक्षक किरण एस. यांची एसआयटीचे अध्यक्ष म्हणून नियुक्ती करण्यात येणार आहे. या पथकात एक पोलिस उपमहानिरीक्षक (डीआयजी), एक वरिष्ठ पोलिस अधीक्षक (एसएसपी) आणि एक अतिरिक्त पोलिस अधीक्षक (एएसपी) यांचाही समावेश असेल. यावेळी न्यायालयाने या तपास पथकात एका अनुभवी आणि स्वतंत्र चार्टर्ड अकाऊंटंटचा समावेश करण्याची सूचना केली. सॉलिसिटर जनरल यांनी याला सहमती दर्शवली.
