नवी दिल्ली : बुलडोजर कारवाईवरून सर्वोच्च न्यायालयाने पुन्हा एकदा उत्तर प्रदेश सरकारला फटकारले आहे. प्रयागराज येथील वकील झुल्फिकार हैदर, प्राध्यापक अली अहमद, दोन महिला आणि आणखी एका व्यक्तीने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. त्या सर्वांची घरे एकाच भूखंडावर एकमेकांच्या शेजारी होती. मार्च २०२१ मध्ये नोटीस मिळाल्यानंतर दुसऱ्याच दिवशी त्यांची घरे पाडण्यात आली. नोटीस बजावण्यासाठी वेळ देण्यात आला नाही किंवा कायदेशीर बचावासाठी कोणतीही संधी देण्यात आली नाही. पीडितांचे म्हणणे आहे की, राज्य सरकारने चुकून त्यांची जमीन गुंड अतिक अहमदची मालमत्ता मानली होती.
न्यायमूर्ती अभय एस. ओका आणि एन कोटीश्वर सिंह यांच्या खंडपीठाने म्हटले की, अशी तोडफोड धक्कादायक आहे आणि चुकीचा संकेत देते. यामध्ये सुधारणा आवश्यक आहे. राज्य सरकारच्या वतीने अॅटर्नी जनरल आर वेंकटरमणी उपस्थित राहिले. त्यांनी सांगितले की, याचिकाकर्त्यांची मालमत्ता पाडण्यासाठी नोटीस बजावण्याची कारणे त्यांच्याकडे आहेत. यावर न्यायमूर्ती अभय एस. ओका म्हणाले की, कलम २१ अंतर्गत, कोणत्याही व्यक्तीला त्याचे जीवन आणि वैयक्तिक स्वातंत्र्य कायद्यात नमूद केलेल्या प्रक्रियेनुसारच हिरावून घेतले जाऊ शकते. तुम्ही घरे पाडण्याची इतकी कठोर कारवाई करत आहात आणि त्यापैकी एक वकील आहे आणि दुसरा प्राध्यापक आहे. अशा अत्यंत तांत्रिक युक्तिवादांना कसे सामोरे जायचे, हे आपल्याला माहिती आहे का? शेवटी कलम २१ आणि 'आश्रयाचा अधिकार' अशी एक गोष्ट आहे.
पीडितांच्या वतीने वकील अभिमन्यू भंडारी युक्तिवाद करत होते. ते म्हणाले, अतिक अहमद नावाचा एक गुंड होता, ज्याची २०२३ मध्ये हत्या झाली. तो आमच्या जमिनीला आपली जमीन मानत असे. त्यांनी (राज्याने) त्यांची चूक मान्य करावी.
सर्वोच्च न्यायालयाने उत्तर प्रदेश सरकारला म्हटले की, जी घरे पाडण्यात आली आहेत, ती पुन्हा बांधावी लागतील. जर तुम्हाला ते आव्हान द्यायचे असेल तर तुम्ही प्रतिज्ञापत्र दाखल करून कायदेशीर लढाई लढू शकता. पण जर तुम्हाला थेट संघर्ष नको असेल तर आणखी एक मार्ग आहे, जो थोडा कमी लाजिरवाणा आहे. त्यांना (पीडितांना) आधी बांधकाम पूर्ण करू द्या आणि नंतर कायद्यानुसार त्यांना नोटीस द्या. सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले की पुढील सुनावणी २१ मार्च रोजी होईल. दरम्यान, अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने ही याचिका फेटाळून लावली होती.
