नवी दिल्ली, पुढारी वृत्तसेवा : उच्च न्यायालय सर्वोच्च न्यायालयाच्या अधिनस्थ नाहीत, ते घटनात्मक न्यायालय आहेत. देशाच्या घटनेनुसार घटनेची व्याख्या करण्यासाठी आणि न्यायालयीन समीक्षा संदर्भात दाखल याचिकांवर विचार करण्याच्या शक्तीचा प्रयोग केवळ सर्वोच्च न्यायालय आणि उच्च न्यायालयाकडून केला जातो. हे घटनात्मक न्यायालय आहे, असे सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी स्पष्ट केले.
न्यायमूर्ती अभय एस ओका आणि न्यायमूर्ती अहसानुद्दीन अमानुल्लाह यांच्या खंडपीठाने घटनेतील अनुच्छेद १३६ नुसार दाखल विशेष परवानगी याचिकेवर विचार करताना पटना उच्च न्यायालयाला कालबद्ध रित्या याचिकाकर्त्याच्या प्रलंबित रिट याचिकेवर निर्णय देण्याचे निर्देश देण्याची मागणी करणाऱ्या याचिकेवर हे स्पष्ट केले.
प्रलंबित प्रकरणासंदर्भात प्रत्येक उच्च न्यायालयाचा दृष्टिकोन वेगळा असतो. संबंधित उच्च न्यायालय प्रकरणाची प्रलंबितता लक्षात घेता प्राथमिकता निश्चित करेल. तसेच प्रलंबित प्रकरणावर प्राथमिकतेने सुनावणी करण्याची विनंती याचिकाकर्त्याला उच्च न्यायालयात करावी लागेल, असे खंडपीठाने स्पष्ट करीत त्याला कुठलाही दिलासा न देत याचिका फेटाळली.
हेही वाचा
