नवी दिल्ली: एखाद्या उमेदवाराला एखाद्या प्रकरणात शिक्षा ठोठावण्यात आली असेल, तर त्याने सदर शिक्षेची माहिती निवडणुकीच्या नामांकन अर्जात दिली पाहिजे. उमेदवाराने निवडणुकीच्या नामांकन अर्जात शिक्षेचा खुलासा न केल्यास त्याची निवड रद्द ठरवली जाणार, असा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने दिला.
न्यायमूर्ती पी. एस. नरसिंह आणि न्यायमूर्ती ए. एस. चांदुरकर यांच्या खंडपीठाने मध्य प्रदेशातील माजी नगरसेवक पूनम यांनी दाखल केलेल्या अपीलावर हा आदेश दिला. निवडणुकीच्या नामांकन अर्जात त्यांनी शिक्षा जाहीर न केल्यामुळे त्यांना पदावरून काढून टाकण्यात आले. त्यानंतर त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. मध्य प्रदेशातील भिकनगाव येथील नगर परिषदेत पूनम यांना नगरसेवकपदावरून काढून टाकण्यात आले होते. कारण चेक बाउन्स प्रकरणात त्यांना दोषी ठरवण्यात आले आणि भरपाई देण्याचे निर्देश देऊन एक वर्षाची शिक्षा सुनावण्यात आली.
यावेळी खंडपीठाने म्हटले की, एखाद्या उमेदवाराने शिक्षेची माहिती न देणे मतदाराच्या निवडणूक अधिकाराच्या मुक्त वापरात अडथळा निर्माण करते. अशा प्रकारे मतदाराला माहितीपूर्ण निवड करण्यापासून वंचित ठेवले जाते. अशा उमेदवाराने दडपशाही/माहिती न दिल्याचा हा प्रकार असेल, त्यामुळे निवड रद्द ठरवली जाते, असे न्यायालयाने म्हटले आहे.
