Supreme Court on OBC Certificate
नवी दिल्ली : एकल मातांच्या मुलांना इतर मागासवर्गीय (OBC) प्रमाणपत्र मिळावे यासाठी दाखल करण्यात आलेल्या जनहित याचिकेवर सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाने महत्त्वाचे निरीक्षण नोंदवले आहे. यावेळी न्यायालयाने सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना या प्रकरणावर आपले उत्तर सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
विशेष म्हणजे, "आंतरजातीय विवाह झाल्यास अशा परिस्थितीत OBC प्रमाणपत्राबाबत काय नियम लागू होतील?" असा थेट सवाल न्यायालयाने राज्य सरकारांना विचारला आहे.
जनहित याचिकेत अशी मागणी करण्यात आली आहे की, OBC प्रमाणपत्र देताना एकल मातांचा सामाजिक आणि जातीय आधार ग्राह्य धरावा.
सध्याच्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार, वडील अथवा पितृकुळाच्या आधारावरच OBC प्रमाणपत्र दिले जाते, ज्यामुळे घटस्फोटित, विधवा किंवा एकल मातांना त्यांच्या मुलांसाठी जात प्रमाणपत्र मिळवताना मोठ्या अडचणींचा सामना करावा लागतो.
SC/ST समुदायासाठी, मातृकुळाच्या आधारावर प्रमाणपत्र देण्याचे आधीच आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. त्याचप्रमाणे OBC सुद्धा लागू व्हावे, अशी मागणी याचिकेद्वारे करण्यात आली आहे.
न्यायालयाने स्पष्ट केले की, एखाद्या मुलाचे संगोपन जर आईच्या समाजात झाले असेल, तर जात ठरवताना ते महत्त्वाचे असते – फक्त वडिलांची जात ग्राह्य धरली जाणे योग्य नाही.
न्यायमूर्ती के. व्ही. विश्वनाथन आणि न्यायमूर्ती एन. के. सिंग यांच्या खंडपीठाने सुनावणी दरम्यान विचारले, "जेव्हा एखादी स्त्री घटस्फोटित आहे, तेव्हा तिला आपल्या पतीकडे किंवा सासरच्या मंडळींकडे मुलांच्या जात प्रमाणपत्रासाठी का जावे लागते?"
न्यायालयाने सांगितले की, ही बाब विशेषतः महिलांवर अन्याय करणारी आहे आणि समाजात अनेक एकल मातांना यामुळे त्रास सहन करावा लागतो.
केंद्र सरकारने याप्रकरणी आपले प्रतिज्ञापत्र दाखल करून याचिकेतील मागणीला पाठिंबा दर्शविला आहे. मात्र, संबंधित मार्गदर्शक तत्त्वे राज्य सरकारांमार्फत ठरवली जात असल्याने त्यांची भूमिका देखील आवश्यक आहे, असे केंद्राने स्पष्ट केले.
राज्य सरकारेच OBC प्रमाणपत्रासाठी मार्गदर्शक तत्त्वे ठरवत असल्याने, राज्य सरकारांकडून स्पष्ट भूमिका आवश्यक असल्याचे केंद्राने सांगितले. न्यायालयाने सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना 22 जुलैपूर्वी आपले उत्तर दाखल करण्याचे आदेश दिले आहेत.
या प्रकरणाची पुढील सुनावणी 22 जुलै 2025 रोजी होणार असून, त्यावेळी अंतिम निर्णय अपेक्षित आहे. न्यायालयाने यावेळी सांगितले की, SC/ST प्रवर्गासाठी अशा प्रकारच्या मार्गदर्शक तत्त्वांचे आधीच आदेश निघाले आहेत, आणि त्या धर्तीवर OBC प्रवर्गासाठीही नियम ठरवले जावेत.
अंतिम निर्णयात शक्यतो नवीन राष्ट्रीय मार्गदर्शक तत्त्वे जाहीर होऊ शकतात. यामुळे एकल मातांच्या मुलांसाठी OBC आरक्षणाचे दरवाजे अधिक खुले होतील.
काय परिणाम होऊ शकतात?
एकल मातांच्या मुलांना जात प्रमाणपत्र मिळवणे सोपे होईल.
अंतर्जातीय विवाहानंतर मुलांची जात निश्चित करताना अधिक लवचिकता आणि समाजात संगोपनाचे निकष वापरले जातील.
राज्य सरकारांना एकसमान आणि न्याय्य धोरण आखण्याची दिशा मिळेल.
हजारो महिलांना आणि त्यांच्या पाल्यांना शिक्षण, रोजगार आणि सामाजिक योजनांमध्ये आरक्षणाचा लाभ मिळू शकतो.
