पुढारी ऑनलाईन डेस्क : केंद्र सरकारच्या वक्फ सुधारणा कायद्याविरुद्ध आज (दि.१६) सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. केंद्र सरकार मुस्लिमांना हिंदू धार्मिक ट्रस्टचा भाग बनण्याची परवानगी देण्यास तयार आहे का? अशी विचारणा सर्वोच्च न्यायालयाने केली. तसेच वक्फ कायद्याच्या निषेधार्थ देशभरात होत असलेल्या हिंसाचाराबद्दल सरन्यायाधीश संजीव खन्ना यांनी चिंता व्यक्त केली. दरम्यान, आजची सुनावणी तहकूब करण्यात आली असून, आता गुरुवारीही (दि.१६) युक्तीवाद सुरू ठेवण्याचा निर्णय न्यायालयाने घेतला आहे.
वक्फ सुधारणा कायद्याविरुद्ध सर्वोच्च न्यायालयात १०० हून अधिक याचिका दाखल झाल्या होत्या. सरन्यायाधीश संजीव खन्ना आणि न्यायमूर्ती पीव्ही संजय कुमार, केव्ही विश्वनाथन यांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी सुरू आहे. केंद्राच्या वतीने सॉलिसिटर जनरल (एसजी) तुषार मेहता युक्तिवाद करत आहेत. तर कपिल सिब्बल, राजीव धवन, अभिषेक मनु सिंघवी, सीयू सिंग हे कायद्याच्या विरोधात युक्तिवाद करत आहेत. आज अपीलकर्त्यांनी प्रामुख्याने वक्फ बोर्डाची स्थापना, जुन्या वक्फ मालमत्तेची नोंदणी, बोर्ड सदस्यांमध्ये बिगर मुस्लिमांचा समावेश आणि वादांचे निराकरण यावर युक्तिवाद केला आहे.
युक्तीवाद करताना अपीलकर्ता कपिल सिब्बल म्हणाले, ' केवळ मुस्लिमच वक्फ बोर्डाची स्थापना करू शकतात, या कायद्यातील तरतुदीला आम्ही आव्हान देतो. गेल्या ५ वर्षांपासून इस्लाम धर्माचे पालन करणारे लोकच वक्फ निर्माण करू शकतात असे सरकार कसे म्हणू शकते? मी मुस्लिम आहे की नाही आणि म्हणून वक्फ तयार करण्यास पात्र आहे हे राज्य कसे ठरवू शकते?', असा सवालही त्यांनी केला. वक्फची निर्मिती शेकडो वर्षांपूर्वी झाली. आता ते ३०० वर्षे जुन्या मालमत्तेचे वक्फ डीड मागतील. हीच खरी समस्या असल्याचे सिब्बल म्हणाले.
फक्त मुस्लिमच बोर्डाचा भाग असू शकतात. नवीन कायद्यानुसार आता हिंदू देखील त्याचा एक भाग असतील. हे अधिकारांचे उल्लंघन आहे. कलम २६ मध्ये म्हटले आहे की, सर्व सदस्य मुस्लिम असतील. येथील २२ पैकी १० मुस्लिम आहेत. आता कायदा लागू झाल्यानंतर, वक्फ डीडशिवाय कोणताही वक्फ तयार करता येणार नाही, असेही सिब्बल यांनी न्यायालयास सांगितले.
केंद्राच्या वतीने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता म्हणाले की, वक्फची नोंदणी नेहमीच अनिवार्य असेल. १९९५ च्या कायद्यातही हे आवश्यक होते. वक्फ नोंदणीकृत नसेल तर तो तुरुंगात जाईल. ही नवीन तरतूद नाही. १९९५ मध्येच अशी तरतूद करण्यात आली आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले, ' देशातअनेक जुन्या मशिदी आहेत. १४ व्या आणि १६ व्या शतकातील अशा मशिदी आहेत. याची नोंदणीकृत विक्री कागदपत्रे नाहीत. अशा मालमत्तांची नोंदणी कशी केली जाईल, असा प्रश्न सरन्यायाधीश खन्ना यांनी केंद्र सरकारला विचारला. त्यांच्याकडे कोणती कागदपत्रे असतील? वापरकर्त्याने वक्फ प्रमाणित केले आहे, तुम्ही ते रद्द केले तर समस्या निर्माण होईल, असेही सरन्यायाधीशांनी स्पष्ट केले.
न्यायमूर्ती कुमार म्हणाले, 'आम्हाला एक उदाहरण द्या. तिरुपती बोर्डातही बिगर हिंदू आहेत का? सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्राला विचारले की, सरकार मुस्लिमांना हिंदू धार्मिक ट्रस्टचा भाग बनण्याची परवानगी देण्यास तयार आहे का? हिंदू धर्मादाय कायद्यानुसार, कोणताही बाहेरील व्यक्ती मंडळाचा भाग असू शकत नाही. ती वक्फ मालमत्ता आहे की नाही हे तुम्ही न्यायालयाला का ठरवू देत नाही?, असा सवालही केंद्र सरकारला केला.
४ एप्रिल रोजी संसदेने मंजूर केलेल्या वक्फ दुरुस्ती विधेयकाला ५ एप्रिल रोजी राष्ट्रपतींची मान्यता मिळाली. सरकारने ८ एप्रिलपासून हा कायदा लागू करण्याची अधिसूचना जारी केली. तेव्हापासून त्याला सतत विरोध होत आहे.सुनावणीच्या शेवटी सरन्यायाधीश संजीव खन्ना यांनी वक्फ कायद्यातील सुधारणांविरोधात पश्चिम बंगालमध्ये उसळलेल्या हिंसाचाराबद्दल चिंता व्यक्त केली. ते म्हणाले, " हिंसाचार ही एक खूप त्रासदायक गोष्ट आहे. जर प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित असताना अशा प्रकराचे प्रकार घडू नयेत," अशी अपेक्षाही त्यांनी व्यक्त केली.
