नवी दिल्ली: दिल्लीतील प्रदूषणाबाबत गुरुवारी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. सुनावणीवेळी, हवा गुणवत्ता आयोगाने सर्वोच्च न्यायालयाला सांगितले की, दिल्लीतील हवा प्रदूषण कमी झाले आहे. त्यामुळे श्रेणीबद्ध उपाययोजनांचे निर्बंध कमी करावे लागतील. त्यानंतर न्यायालयाने निर्बंध शिथील करण्यास परवानगी दिली आहे.
मात्र, निर्बंध ग्रॅप-२ पेक्षा कमी करु नये असे म्हटले आहे. तसेच, हवा गुणवत्ता निर्देशांकाने ३५० ची पातळी ओलांडल्यास ताबडतोब ग्रॅप-३ निर्बंध लागू करावेत, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. त्याचप्रमाणे, हवा गुणवत्ता निर्देशांक ४०० च्या पुढे गेल्यास ग्रॅप-४ लागू करण्यासही न्यायालयाने सांगितले आहे.
यापूर्वी, सर्वोच्च न्यायालयाने ग्रॅप-४ चे निर्बंध लागू असताना बांधकाम कामगारांना दिलेल्या भरपाईबाबत चार राज्यांकडून माहिती घेतली. दिल्ली सरकारच्या वतीने ज्येष्ठ वकील शादान फरासत यांनी सांगितले की, आम्ही ९० हजार मजुरांना प्रत्येकी २ हजार रुपये दिले आहेत. त्यावर न्यायालयाने सांगितले की, ९० हजार मजुरांना प्रत्येकी ८ हजार रुपये मिळावे. उर्वरित ६ हजार रुपये कधी देणार? कामगारांना उपाशी ठेवायचे आहे का? असे सवाल करत न्यायालयाने दिल्ली सरकारला नोटीस बजावली.
दिवाळीपासून सातत्याने खालावत असलेल्या दिल्लीच्या हवेच्या दर्जात गुरुवारी सुधारणा झाली. दिल्लीचा हवा गुणवत्ता निर्देशांक गुरुवारी सकाळी ८ वाजता १६१ नोंदवला गेला. हा मध्यम श्रेणीत येतो. मात्र, वाढत्या थंडीमुळे धुक्याचा थरही दिसून आला.
