केंद्र सरकारने 2025 मध्ये स्टारलिंकला सॅटेलाईट ब्रॉडबँड सेवा देण्यासाठी अधिकृत परवाना दिला आहे. या अगोदर ही सेवा 2021 मध्येच भारतात येऊ घातली होती; परंतु परवाना नसल्यामुळे ती थांबवण्यात आली होती. स्टारलिंक सेवा सुरू झाल्यास होणार्या परिणामांची थोडक्यात माहिती.
स्टारलिंक ही एलॉन मस्क यांच्या स्पेस एक्स कंपनीची एक उपग्रह इंटरनेट सेवा आहे. यामध्ये पारंपरिक केबल किंवा मोबाईल टॉवर्सची गरज नसते. याऐवजी पृथ्वीच्या कक्षेत फिरणार्या हजारो लघू उपग्रहांच्या सहाय्याने थेट इंटरनेट सेवा दिली जाते.
9 स्टारलिंक कशी काम करते?
उपग्रह : 500 ते 2000 कि.मी. उंचीवर हजारो सॅटेलाईट.
यूजरकडे एक डिश अँटेना आणि राऊटर बसवावा लागतो.
इंटरनेट थेट उपग्रहाकडून डिशला आणि मग राऊटरद्वारे यूजरला मिळतो.
स्पेस एक्सने आतापर्यंत 6000+ सॅटेलाईटस् लाँच केल्या आहेत. 2027 पर्यंत 42,000 सॅटेलाईटस्चे लक्ष्य.
सुदूर भागांमध्ये इंटरनेट : जेथे मोबाईल नेटवर्क किंवा फायबर पोहोचले नाही, तेथेही उच्चगती इंटरनेट मिळेल. आपत्तीच्या काळात वापर : भूकंप, पूर, युद्ध यासारख्या वेळेस जमिनीवरील नेटवर्क फेल झाले, तरी स्टारलिंक सुरू राहील.
ऑनलाईन शिक्षण आणि आरोग्य सेवा : ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांना शिक्षण व रुग्णांना टेलीकन्सल्टेशन मिळेल.
स्मार्ट व्हिलेज आणि डिजिटल इंडिया : ऑनलाईन बँकिंग, सरकारी सेवा यांचा लाभ खेड्यापाड्यातही.
नाही. स्टारलिंक ही व्यावसायिक सेवा आहे. इतर इंटरनेट सेवा कंपन्यांप्रमाणेच यासाठी शुल्क आकारले जाईल.
सध्याचे दर अमेरिका/युरोपमध्ये 8,000 ते 10,000 प्रतिमहिना.
भारतासाठी अद्याप कोणताही अधिकृत दर जाहीर झालेला नाही.
सरकार सार्वजनिक-खासगी भागीदारी किंवा सबसिडीद्वारे ग्रामीण भागासाठी कमी दरात सेवा देण्याचा विचार करते.
स्टारलिंकमुळे भारतातील ग्रामीण, दुर्गम आणि आपत्ती काळातील इंटरनेट कनेक्टिव्हिटीमध्ये आमूलाग्र बदल होण्याची शक्यता आहे. ही सेवा काहीशी महाग असली, तरीही तिचे फायदे अनेक आहेत. विशेषतः जिथे पर्याय नाहीत, तिथे ही एक क्रांतिकारी सुविधा ठरू शकते.
स्पीड : 50 एमबीपीस ते 250 एमबीपीएस
विशेषतः ग्रामीण व इंटरनेट वंचित भागांमध्ये हे स्पीड पारंपरिक नेटवर्कपेक्षा खूपच जास्त असेल.
नाही. हे थेट उपग्रहांवर आधारित असल्यामुळे यासाठी फक्त डिश आणि वायफाय राऊटर लागतो.
होय; पण यासाठी ‘स्टारलिंक किट’ खरेदी करावी लागेल. (डिश + राऊटर)
अंदाजे किंमत : 50,000 ते 60,000.
भारतासाठी किंमत कमी करण्याची शक्यता आहेत.
होऊ शकतो. कारण, ही एक अमेरिकन कंपनी आहे; मात्र भारत सरकारने डेटा लोकलायझेशन धोरणांतर्गत सर्व डेटा भारतातच ठेवण्याच्या अटीवर परवानगी दिली आहे.
होय. तांत्रिकद़ृष्ट्या शक्य आहे; पण शहरांमध्ये आधीपासून फायबर व मोबाईल नेटवर्क स्वस्त आणि वेगवान आहे. त्यामुळे तिथे मागणी कमी असू शकते. स्टारलिंकला मोकळ्या आकाशाची गरज असते. त्यामुळे उंच इमारती, झाडे किंवा अपार्टमेंटमध्ये सिग्नलमध्ये अडथळा येऊ शकतो.
