sunetra pawar ncp conflict praful patel
शिवाजी काळे, दिल्ली, पुढारी न्यूज
अजित पवारांच्या अपघाती निधनानंतर सुनेत्रा पवार यांनी उपमुख्यमंत्रिपदाची शपथ घेतली. राजकारण, प्रशासनाचा अनुभव नसताना सुनेत्रा पवार हे सगळं कसं हाताळतील असे प्रश्नही दबक्या आवाजात उपस्थित केले जात होते. पण आता चित्र पूर्णपणे बदललं आहे. सुनेत्रा पवार यांच्या खमक्या नेतृत्वाने टीकाकारांना उत्तर दिले आहे. त्यांच्या नेतृत्वाखाली राष्ट्रवादी काँग्रेसमधील स्थित्यंतराचा हा आढावा….
१६ फेब्रुवारी २०२६ -
अध्यक्षांच्या समकक्ष अधिकार कार्याध्यक्षांना देण्याबाबतची घटनादुरुस्ती निष्फळ
सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार १६ फेब्रुवारी २०२६ रोजी एक नवी पक्षघटना निवडणूक आयोगाला सादर करण्यात आली. नव्या पक्षघटनेत कार्यकारी अध्यक्ष ( म्हणजेच प्रफुल्ल पटेल ) यांना राष्ट्रीय अध्यक्षांच्या समकक्ष अधिकार देण्यात आले होते. निवडणूक आयोगाने नवी पक्ष घटना स्विकारली नाही, किंवा नव्या पक्षाघटनेला मान्यताही दिली नाही.
२६ फेब्रुवारी २०२६ -
वरळी मुंबई येथे पक्षाचे अधिवेशन
सुनेत्रा पवारांची अध्यक्षपदी निवड
राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या राष्ट्रीय अधिवेशनात सुनेत्रा पवारांची अध्यक्षस्थानी निवड करण्यात आली. ठराव आणि सह्यांचे पत्र सुनेत्रा पवार यांच्याकडे होते. पक्षाच्या मूळ घटनेत कार्यकारिणीची मुदत तीन वर्षांऐवजी पाच वर्षांपर्यंत वाढवण्यात आली.
१ मार्च २०२६ -
26 फेब्रुवारीच्या राष्ट्रीय कार्यकारिणीतून ब्रिजमोहन यांना पदावरून हटवल्यानंतरही १ मार्च २०२६ ला प्रफुल्ल पटेलांचे विश्वासू ब्रिज मोहन यांनी निवडणूक आयोगाला ईमेलने सुचना देण्याचा प्रयत्न केल्या. ज्या पत्रात सुनेत्रा पवार यांना राष्ट्रीय अध्यक्ष आणि प्रफुल्ल पटेल यांना राष्ट्रीय कार्याध्यक्ष म्हणून नेमल्याचा उल्लेख होता. परंतु या पत्रासह पक्षाच्या राष्ट्रीय अधिवेशनात झालेला ठराव, आमदार / खासदारांच्या सह्या नव्हत्या. त्यामुळे या सूचनेकडे आयोगाने दुर्लक्ष केलं.
पूर्वी वरिष्ठ सरचिटणीस म्हणून निवडणूक आयोगाशी पूर्वी ब्रिजमोहन हे अधिकृत प्रतिनिधी या नात्याने पत्रव्यवहार करायचे, त्यामुळे त्यांनी हे करून पाहिले. परंतु ब्रिजमोहन यांना २६ फेब्रुवारीला पक्षाच्या अधिवेशनात संमत करण्यात आलेल्या कार्यकारिणीत समाविष्ट न केल्यानं त्यांचा हा पत्रव्यवहार फसला.
१० मार्च २०२६
२६ फेब्रुवारी २०२६ रोजी वरळी डोम येथे झालेल्या पक्षाच्या अधिवेशनातील ठराव केंद्रीय निवडणूक आयोगाकडे पाठवण्यात आले.
संपूर्ण पक्षाच्या मूळ घटनेत एकमेव बदल करण्यात आला. त्यानुसार तीन वर्षाची मुदत पाच वर्षांची करण्यात आली.
सुनेत्रा पवार- राष्ट्रीय अध्यक्ष आणि शिवाजीराव गर्जे - खजिनदार अशी निवड करण्यात आली. यासह १४ जणांची कार्यकारिणी ज्यात पटेल, तटकरे, भुजबळ यांचा उल्लेख परंतु त्याच्या पदाचा उल्लेख नाही.
११ मार्च २०२६
पाच राज्यांच्या निवडणुकीत घड्याळ चिन्ह आरक्षित करण्याबाबत एक पत्र श्रीवास्तव यांनी पुन्हा आयोगाला पाठवले. आयोगाकडे पक्षाकडून संपर्क करण्यासाठी अधिकृत पदाधिकारी म्हणून शिवाजीराव गर्जे यांचे नाव अभिलेखावर होते. आयोगाच्या अधिकाऱ्यांनी गरजेंना फोन केला. त्यांनी अधिकृत पत्रव्यवहार केला.
आयोगाने मान्य केलेला ठराव मागे घेतला जाऊ शकतो का?
राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाने निवडणूक आयोगाला पाठवलेले ठराव आयोगाने तपासून , छाननी करून त्या ठरवांना मान्यता दिली आहे.
पार्थ पवार यांची खासदारकी किंवा सुनेत्रा पवारांची अध्यक्षपदी निवड यात कोणतीही कायदेशीर कमतरता नाही किंवा त्याला आव्हान दिले जाऊ शकत नाही. कारण आयोगाकडे दरम्यानच्या कालावधीतील पत्रव्यवहार ग्राह्य धरले जाऊ नयेत , या सूचनेसह “In this regard” असे शब्द देखील आहेत. त्यामुळे राष्ट्रीय अधिवेशनासंदर्भातील / अध्यक्ष / कार्यकारिणी याविषयी माहिती देणारे पत्रव्यवहार ग्राह्य धरले जाऊ नयेत, असा त्याचा अर्थ आहे.
सुनेत्रा पवार किंवा पार्थ पवार यांना आयोगाकडे काही बदल करायचे असल्यास पक्षाच्या घटनेनुसार त्यांना पक्षाच्या राष्ट्रीय अधिवेशनातच तसे निर्णय करावे लागतील आणि मग ते पुन्हा आयोगाला पाठवावे लागतील, असे निवडणूक आयोग प्रक्रियांशी संबंधित तज्ज्ञांचे मत आहे.
