नवी दिल्ली : सणासुदीच्या काळात साखरेचा अनावश्यक साठा आणि साठेबाजीला आळा घालण्यासाठी केंद्र सरकारने व्यापाऱ्यांच्या साखर साठ्यावर पुन्हा निर्बंध लागू केले आहेत. १५ ऑक्टोबरपासून व्यापाऱ्यांना साखर मिळाल्याच्या तारखेपासून जास्तीत जास्त १५ दिवसच साठवता येणार असून, कोणत्याही वेळी १ हजार क्विंटलपेक्षा अधिक साठा ठेवता येणार नाही. हे निर्बंध ३० नोव्हेंबरपर्यंत लागू राहणार आहेत.
१५ सप्टेंबरपासून लागू असलेल्या नियमांनुसार व्यापाऱ्यांना साखर मिळाल्याच्या तारखेपासून ३० दिवसांपर्यंत साठा ठेवण्याची आणि कमाल २ हजार क्विंटल साठवण्याची मर्यादा होती. आता केंद्राने ही मुदत निम्म्यावर आणत साठ्याची कमाल मर्यादाही १ हजार क्विंटल केली आहे. साखरेचा अनावश्यक साठा, साठेबाजी आणि सट्टेबाजीला आळा घालण्याबरोबरच कारखान्यांपासून व्यापाऱ्यांमार्फत ग्राहकांपर्यंत साखरेचा पुरवठा सुरळीत ठेवणे, हा या निर्णयामागील उद्देश आहे.
कोलकाता, आसामला २ हजार क्विंटलची मर्यादा
कोलकाता आणि त्याच्या विस्तारित महानगर क्षेत्रासह आसाममध्ये साखर साठवण्याची कमाल मर्यादा २ हजार क्विंटल ठेवण्यात आली आहे. कोलकाता हे पूर्व आणि ईशान्य भारतासाठी साखर वितरणाचे महत्त्वाचे केंद्र आहे. तसेच आसाममधील भौगोलिक परिस्थिती आणि वाहतुकीच्या अडचणी लक्षात घेऊन या भागांना अतिरिक्त साठा मर्यादा देण्यात आली आहे.
दरम्यान, सरकारच्या माहितीनुसार ऑगस्टमधील उच्चांकी पातळीच्या तुलनेत किरकोळ साखरेच्या किमतीत १५ टक्के घट झाली आहे. कारखाना पातळीवरील साखरेच्या दरातही सुमारे २८ टक्के घट झाली असून, गेल्या तीन आठवड्यांपासून हे दर स्थिर आहेत. या दरकपातीचा लाभ ग्राहकांपर्यंत पोहोचविण्याचे आवाहन घाऊक आणि किरकोळ विक्रेत्यांना करण्यात आले आहे. नवीन साखर हंगाम १ ऑक्टोबरपासून सुरू झाला आहे. ऊस उत्पादकांचे हित आणि ग्राहकांना वाजवी दरात साखर उपलब्ध होणे, यामध्ये समतोल राखण्यासाठी बाजारातील साखरेची उपलब्धता, साठा आणि दरांवर सरकार लक्ष ठेवणार आहे.
