नवी दिल्ली : साखर कारखान्यांनी मासिक साठा मर्यादेचे उल्लंघन केल्यास कडक कारवाई करण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला आहे, असे अन्न आणि ग्राहक व्यवहार मंत्रालयाने शुक्रवारी जाहीर केले. साखरेच्या साठ्यावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी आणि किमतीत वाढ टाळण्यासाठी मंत्रालय दर महिन्याच्या साठा मर्यादा निश्चित करत आहे. एप्रिल महिन्यासाठी साखरेची साठा मर्यादा २.३५ दशलक्ष टन निश्चित करण्यात आली आहे. १ एप्रिल २०२५ पासून लागू होणाऱ्या मार्गदर्शक तत्वांचे उद्दिष्ट साखर बाजारात सातत्यपूर्ण पुरवठा आणि किंमत स्थिरता सुनिश्चित करणे आहे.
मंत्रालयाने साखर कारखान्यांना दिलेल्या निर्देशात म्हटले की, काही कारखाने वारंवार साठा मर्यादेचे उल्लंघन करत आहेत. म्हणून अधिक कडक मार्गदर्शक तत्त्वे जारी करण्यात आली आहेत. पहिल्यांदा साठा मर्यादेचे उल्लंघन केल्यास, विक्री केलेल्या अतिरिक्त साखरेच्या १०० टक्के पुढील महिन्याच्या साठ्यातून वजा केले जातील. त्यानंतरच्या उल्लंघनांसाठी हळूहळू जास्त वजावट केली जाईल. दुसऱ्या उल्लंघनासाठी ११५ टक्के, तिसऱ्यासाठी १३० टक्के आणि चौथ्या उल्लंघनासाठी १५० टक्के साठा कमी केला जाईल, असा दंड लावण्यात येणार आहे. जर साखर कारखान्यांनी साठ्याच्या ९० टक्क्यापेक्षा कमी साखर वितरित केली आणि त्याबद्दल कोणतेही पूर्वसूचना दिली नाहीत, तर त्यांच्या भविष्यातील साखर वितरणावर निर्बंध लागू होतील. एकाच साखर हंगामात तीन वेळा साठा मर्यादा उल्लंघन केले, तर त्या साखर कारखान्याला कोणत्याही सरकारी योजनांचा लाभ मिळणार नाही, तसेच अतिरिक्त वितरण साठ्याचाही लाभ मिळणार नाही, असे मंत्रालयाने स्पष्ट केले. एथेनॉल खरेदीसाठी दिलेल्या साठा देखील कमी केला जाऊ शकतो. मंत्रालय दरमहा साठा मर्यादा आदेश जारी करणार आहे.
