नवी दिल्ली : केंद्र सरकारने साखर निर्यातीवर बंदी घातल्याचा निर्णय घेतला. १३ मे रोजी पासून ३० सप्टेंबरपर्यंत ही बंदी लागू असल्याचे सरकारने अधिसूचना जारी करुन सांगितले. देशांतर्गत पुरवठा आणि किमती नियंत्रणात ठेवण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला.
परकीय व्यापार महासंचालनालयाने (डीजीएफटी) जारी केलेल्या अधिसूचनेत असे नमूद केले आहे की, हा आदेश युरोपियन युनियन आणि अमेरिकेला निर्यात केल्या जाणाऱ्या साखरेला लागू होत नाही. अर्थात त्यांना साखर निर्यात सुरुच राहणार आहे. तसेच हा आदेश 'अग्रिम प्राधिकार योजने' अंतर्गत होणाऱ्या, 'सरकार-ते-सरकार' तत्त्वावर होणाऱ्या निर्यातीला देखील लागू होत नाही. सध्या प्रत्यक्ष निर्यातीच्या प्रक्रियेत असलेल्या साखरेच्या साठ्यांनाही हा निर्णय लागू होत नाही.
दरम्यान, २०२५-२६ या साखर विपणन वर्षासाठी (ऑक्टोबर ते सप्टेंबर), अन्न मंत्रालयाने सुरुवातीला १५ लाख टन साखरेच्या निर्यातीला परवानगी दिली होती; त्यानंतर ५,००,००० टनांचा अतिरिक्त कोटा खुला करण्यात आला, ज्यापैकी केवळ ८७,५८७ टनांना मंजुरी देण्यात आली. अशा प्रकारे, साखरेच्या सुमारे १६ लाख टन निर्यातीला परवानगी देण्यात आली होती. अन्न मंत्रालय आणि साखर कारखान्यांना संपूर्ण २०२५-२६ या विपणन वर्षात ७.५ ते ८ लाख टन साखरेची निर्यात होईल, अशी अपेक्षा होती.
साखर उद्योगातील शिखर संस्था असलेल्या 'इस्मा'च्या माहितीनुसार, महाराष्ट्र आणि कर्नाटकमधील वाढीव उत्पादनामुळे, २०२५-२६ या विपणन हंगामात एप्रिल महिन्यापर्यंत भारताचे साखर उत्पादन ७.३२ टक्क्यांनी वाढून २७.५२ दशलक्ष टनांवर पोहोचले आहे. 'इस्मा'ने २०२५-२६ या विपणन हंगामातील एकूण साखर उत्पादन (इथेनॉल निर्मितीसाठी वळवण्यात आलेली साखर वगळता) २९.३ दशलक्ष टन राहील, असा अंदाज वर्तवला आहे; हे उत्पादन २०२४-२५ मध्ये नोंदवल्या गेलेल्या २६.१२ दशलक्ष टनांच्या तुलनेत अधिक आहे.
