अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सादर केलेल्या 2025-26 च्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात भारताच्या उत्पादन क्षेत्राला चालना देण्यासाठी अनेक तरतुदी सादर केल्या आहेत. उत्पादन क्षेत्राप्रमाणेच कृषी, ग्रामीण विकास ज्यात ग्रामीण उत्पन्न वाढवण्याचा प्रयत्न, शहरी विकास, अशा इतर क्षेत्रांना जाहीर झालेल्या योजनांचासुद्धा लाभ उत्पादन क्षेत्राला होणार आहे.
केंद्रीय अर्थसंकल्प 2025-26 मध्ये उत्पादन निगडित वित्तीय प्रोत्साहने, अप्रत्यक्ष करातील सुधारणा, पायाभूत सुविधा विकास, धोरणात्मक सुधारणा, नवोन्मेष आणि शाश्वततेसाठी समर्थन यांच्या संयोजनाद्वारे भारताच्या उत्पादन क्षेत्राला बळकटी देण्यासाठी एक व्यापक धोरण सादर करण्यात आले. विमा क्षेत्रातील परदेशी प्रत्यक्ष गुंतवणूक या क्षेत्रातील कौशल्य, सेवा दर्जा सुधारेल. लघू व मध्यम उद्योगांना अजून सक्षम करण्यासाठी तंत्रज्ञान विकसन साहाय्य, त्याचप्रमाणे तारणमुक्त कर्ज मिळवण्याच्या मार्यादेतील वाढ या योजनांचा फायदा सूक्ष्म, लघू व मध्यम उद्योगांना करून घेता येईल. उत्पादनांचा घरगुती वापर वाढविण्यासाठी आणि स्थानिक उत्पादकांना पाठिंबा देण्यासाठी ग्राहकोपयोगी वस्तूंवरील जीएसटी दरांमध्ये कपात करण्याचा विचार सरकार करत आहे. मागील उत्पादन निगडित प्रोत्साहन (पीएलआय) योजनांच्या यशावर आधारित, सरकारने कापड, पादत्राणे आणि शाश्वत वस्तू यासारख्या अतिरिक्त क्षेत्रांचा समावेश करण्यासाठी विस्ताराची घोषणा केली आहे. या निर्णयामुळे या उद्योगांमध्ये देशी आणि परदेशी गुंतवणूक वाढेल आणि उत्पादन क्षमता वाढेल. औद्योगिक क्षमता वाढविण्यासाठी, गुंतवणूक आकर्षित करण्यासाठी आणि शाश्वत विकासाला चालना देण्यासाठी हा अर्थसंकल्प विकसित केला आहे. जे भारताला जागतिक उत्पादन केंद्र बनवण्याच्या सरकारच्या द़ृष्टिकोनाशी सुसंगत आहेत. उत्पादन क्षेत्राला चालना देण्यासाठी, अर्थसंकल्पात, नवीन उद्योगांच्या स्थापनेला प्रोत्साहन देण्यासाठी नव्याने स्थापन झालेल्या उत्पादन युनिटस्साठी 15 टक्के सवलतीचा कर दर पुन्हा सुरू करणार आहे. उत्पादन क्षेत्रातील नवोपक्रमांना उत्तेजन देण्यासाठी, नवनिर्माण संशोधन आणि विकास उपक्रमांवर केंद्रित कर प्रोत्साहन, भारताला जागतिक उत्पादन नवोपक्रम केंद्र म्हणून स्थान देण्यासाठी उपयोगी असेल. मागच्या अर्थसंकल्पाप्रमाणे पायाभूत सुविधांवरील लक्ष तसेच ठेवण्यात आले आहे. उत्पादनात पायाभूत सुविधांची महत्त्वाची भूमिका ओळखून, अर्थसंकल्पात यासाठी केंद्रीय निधीची जशी तरतूद आहे तशीच राज्य सरकारलासुद्धा अशा योजना हाती घेण्यासाठी स्वतंत्र निधी उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. समर्पित मालवाहतूक मार्ग विकास आणि माल वाहतूक, साठवणूक खर्च कमी करण्यासाठी आणि पुरवठा साखळी सुधारण्यासाठी प्रादेशिक हवाई जोडणी वाढवणे हासुद्धा एक संकल्प सरकारने जाहीर केला आहे. यामुळे उत्पादन खर्च कमी होऊन उत्पादन वितरण कमी वेळात होईल, याचा फायदा उत्पादन क्षेत्राला होऊ शकतो. नेहमीप्रमाणेच हे शेवटी धोरण आहे आणि याची योग्य अंमलबजावणीतच खरे यश आहे आणि ते आपण चिंतूया.
(लेखक व्यवस्थापन, उद्योग, स्टार्टअप मार्गदर्शक आहेत.)
