नवी दिल्ली, पुढारी वृत्तसेवा: वक्फ बोर्ड, केंद्रीय वक्फ परिषद आणि वक्फ मालमत्तांची स्थिती ‘जैसे थे’ ठेवणार असल्याचे आश्वासन केंद्र सरकारने गुरुवारी सर्वोच्च न्यायालयाला दिले. वक्फ दुरुस्ती कायद्याविरोधातील याचिकांवर ७ दिवसांत केंद्राने उत्तर दाखल करावे. त्यानंतर याचिकाकर्त्यांनी त्यांचे म्हणणे ५ दिवसांत दाखल करावे, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. या प्रकरणी पुढील सुनावणी ५ मे रोजी होणार असल्याचे सरन्यायाधीश संजीव खन्ना, न्यायमूर्ती संजय कुमार आणि न्यायमूर्ती के. व्ही. विश्वनाथन यांच्या खंडपीठाने सांगितले. सध्या तरी वक्फ दुरुस्ती कायद्याला कोणतीही स्थगिती किंवा अंतरिम स्थगिती न्यायालयाने दिलेली नाही.
सर्वोच्च न्यायालयात वक्फ दुरुस्ती कायदा प्रकरणी सुनावणी झाली. यावेळी केंद्र सरकारच्यावतीने सॉलिसीटर जनरल तुषार मेहता यांनी कायद्याला कोणत्याही प्रकारची स्थगिती देऊ नये, अशी विनंती केली. तसेच महत्वाचे आश्वासन दिले. पुढील सुनावणीपर्यंत वक्फ दुरुस्ती कायद्यातील कलम ९ आणि १४ अंतर्गत वक्फ बोर्ड आणि वक्फ परिषदेवर बिगर मुस्लिमांची आणि इतर कोणतीही नवीन नियुक्ती केली जाणार नाही. न्यायालयाने वक्फ म्हणून जाहीर केलेल्या मालमत्तांची स्थिती ‘जैसे थे’ राहणार. म्हणजेच त्यांना अवैध घोषित केले जाणार नाही, असे आश्वासन केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाला दिले. केंद्राचे आश्वासन सर्वोच्च न्यायालयाने रेकॉर्डवर घेतले. पुढील सुनावणीवेळी न्यायालय काही निर्देश किंवा अंतरिम आदेश असेल तर देईल, असे खंडपीठाने म्हटले.
सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले की, कायद्यातील काही पैलू सकारात्मक असल्याचे नमूद केले होते आणि या टप्प्यावर कायद्याला पूर्णपणे स्थगिती देता येणार नाही, असा पुनरुच्चार केला. प्रकरण विचाराधीन असताना वक्फ संबंधी सध्याची स्थिती बदलू नये असे न्यायालयाने म्हटले.
✔पुढील सुनावणीपर्यंत वक्फ बोर्ड आणि परिषदेवर बिगर मुस्लीमांची नियुक्ती नाही.
✔वक्फ मालमत्ता अवैध घोषित करता येणार नाहीत.
✔७ दिवसांत केंद्र सरकारने उत्तर दाखल करावे.
✔त्यानंतर ५ दिवसांत याचिकाकर्त्यांनी त्यांचे म्हणणे दाखल करावे.
✔सध्या वक्फ दुरुस्ती कायद्याला कोणतीही स्थगिती नाही.
✔पुढील सुनावणी ५ मे रोजी होणार.
विशेष म्हणजे, न्यायालयाने म्हटले की, पुढील सुनावणीच्या तारखेला याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांपैकी फक्त पाच जण न्यायालयात उपस्थित राहिले पाहिजेत आणि फक्त त्यांचीच सुनावणी होईल. सध्या न्यायालयात या प्रकरणी मोठ्या प्रमाणात याचिका दाखल होत आहेत. न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांना त्यांच्यापैकी कोणत्याही पाच जणांची सुनावणी करायची हे ठरवण्याचे स्वातंत्र्य दिले आहे. इतर याचिका पाच याचिकांमधील अर्ज म्हणून गणल्या जातील, असे खंडपीठाने स्पष्ट केले. यापुढे हा खटला कोणत्याही याचिकाकर्त्यांच्या नावाने नव्हे तर ‘वक्फ दुरुस्ती कायदा’ म्हणून ओळखला जाईल. न्यायालयाने दोन्ही बाजूंना नोडल वकील निवडण्यास सांगितले जे बार आणि खंडपीठामधील दाखल आणि इतर संवादांवर पक्षांशी समन्वय साधतील. दरम्यान, बुधवारी, सर्वोच्च न्यायालयाने वक्फ दुरुस्ती कायदा प्रकरणी केंद्राला अनेक सवाल केले होते. मुस्लिमांना हिंदू धार्मिक ट्रस्टचा भाग राहण्याची परवानगी दिली जाईल का? असे खंडपीठाने म्हटले होते.
वक्फ दुरुस्ती कायदा प्रकरणी दै. पुढारीशी बोलताना सर्वोच्च न्यायालयातील वकील सिद्धार्थ शिंदे म्हणाले की, नव्या कायद्याला सर्वोच्च न्यायालयाने अंतरिम स्थगिती किंवा स्थगिती दिलेली नाही. केंद्र सरकारला या प्रकरणी उत्तर दाखल करण्यास ७ दिवसांचा वेळ दिला आहे. तसेच पुढील सुनावणीपर्यंत वक्फ बोर्ड आणि परिषदेवर बिगर मुस्लीमांची नियुक्ती करणार नाही आणि वक्फच्या मालमत्तांना अवैध घोषित करणार नाही, असे आश्वासन केंद्राने दिले आहे.
वकील सिद्धार्थ शिंदे
सर्वोच्च न्यायालयात वक्फ कायद्याच्या सुनावणीनंतर एआयएमआयएमचे खासदार असदुद्दीन ओवैसी म्हणाले की, हा कायदा असंवैधानिक वाटतो. जेपीसी चर्चेदरम्यान, सरकारने प्रस्तावित केलेल्या सर्व सुधारणांना विरोध करणारा अहवाल दिला होता. विधेयकावरील चर्चेदरम्यान, मी विधेयक असंवैधानिक म्हटले होते. या कायद्याविरुद्ध आमची कायदेशीर लढाई सुरूच राहील, असे ओवैसी म्हणाले.
खासदार असदुद्दीन ओवैसी
