नवी दिल्ली : सर्वोच्च न्यायालयाने थेट लाभाच्या योजनांवरुन पुन्हा फटकार लगावली आहे. मोफत अन्न वाटप करण्यासाठी राज्याकडे पैसे आहेत, पण न्यायाधीशांचे पगार आणि निवृत्ती वेतन देण्यासाठी नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. जे लोक काहीच करत नाहीत त्यांच्यासाठी राज्य सरकारकडे पूर्ण पैसा आहे, पण जेव्हा न्यायाधीशांच्या पगाराचा प्रश्न येतो तेव्हा ते आर्थिक संकटाचे कारण पुढे करतात.
न्यायमूर्ती बी.आर. गवई आणि न्यायमूर्ती ए. जी. मसिह यांच्या खंडपीठाने महाराष्ट्र आणि दिल्ली निवडणुकीसाठी केल्या जाणाऱ्या घोषणांचा संदर्भ दिला. न्यायालय म्हणाले की, निवडणुका आल्या की लाडकी बहीणसारख्या योजना राबविण्याची आश्वासने दिले जातात. दिल्लीतही कुणी २१०० तर कुणी २५०० रुपये देण्याचे आश्वासन केल्याच्या चर्चा आहेत.
२०१५ मध्ये ऑल इंडिया जज असोसिएशनने दाखल केलेल्या याचिकेवर न्यायालयात सुनावणी झाली. या याचिकेत न्यायाधीशांच्या पेन्शन आणि पगारात सुधारणा करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
केंद्राच्या वतीने ॲटर्नी जनरल वेंकटरामानी म्हणाले की, सरकारने नवीन पेन्शन योजनेत आर्थिक दबाव लक्षात घेतला आहे. तसेच या प्रकरणाची सुनावणी पुढे ढकलण्याची विनंती केली. ते फेटाळून लावताना न्यायालयाने सांगितले की, हे प्रकरण अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असून सरकारने कोणतीही नवीन अधिसूचना जारी केल्यास ते न्यायालयाला कळवू शकता. देशातील जिल्हा न्यायाधीशांना दिले जाणारे पेन्शनचे दर खूपच कमी असल्याबद्दल सर्वोच्च न्यायालयाने यापूर्वीच चिंता व्यक्त केली आहे. जिल्हा न्यायाधीशांची उच्च न्यायालयात पदोन्नती होऊनही अशा अडचणी सुटत नाहीत.
दरम्यान, या अगोदरही १० डिसेंबर रोजी रेवडी वाटपावर सर्वोच्च न्यायालयाने फटकार लगावली होती. किती दिवस जनतेला मोफतच्या वस्तू वाटणार ? रोजगाराच्या संधी का दिल्या जात नाहीत ? असे सवाल सर्वोच्च न्यायालयाने केले होते. राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायदा २०१३ अंतर्गत ८१ कोटी लोकांना मोफत किंवा अनुदानित रेशन दिले जाते, यावर न्यायालयाने ही फटकार लगावली होती.
