अवकाश संशोधनाच्या क्षेत्रामध्ये गेल्या दशकभरामध्ये भारताने मोठी भरारी घेतली असून, त्याला जागतिक प्रशंसेची पोचपावतीही लाभली आहे. अलीकडेच भारतीय अवकाश संशोधन संस्थेकडून झालेले उड्डाणांचे शतक ही ऐतिहासिक कामगिरी ठरली. अर्थात, अंतराळ संशोधनाच्या क्षेत्रातील जागतिक स्पर्धेमध्ये येणार्या भविष्यकाळात दमदार कामगिरी करण्यासाठी आणखी खूप मोठी मजल भारताला मारायची आहे. त्यासाठी अवकाश संशोधनाच्या क्षेत्राला आर्थिक पाठबळ मिळणे गरजेचे आहे.
मागील काही वर्षांमध्ये अंतराळ क्षेत्रासाठी दिलेल्या निधीवरून सरकारची याबाबतची कटिबद्धता स्पष्ट होते. 2024-25 मध्ये 13,042.75 कोटी रुपयांची तरतूद अंतराळ क्षेत्रासाठी करण्यात आली होती. 2023-24 मध्ये ती 12,543.91 कोटी रुपये होती. आर्थिक वर्ष 2021 मध्ये अंतराळ विभागाला स्थापना खर्चांतर्गत 230.17 कोटी रुपयांचे वाटप करण्यात आले होते. यामध्ये 194 कोटी रुपये भारतीय अंतराळ संशोधन संघटना (इस्रो) मुख्यालयाला देण्यात आले. तसेच, 12,587 कोटी रुपये केंद्रीय क्षेत्रातील योजना आणि प्रकल्पांसाठी देण्यात आले. यामध्ये अवकाश तंत्रज्ञानासाठी 9,761.50 कोटी रुपये आणि अवकाश अनुप्रयोगांसाठी 1,810 कोटी रुपये समाविष्ट होते. या पार्श्वभूमीवर यंदाच्या अर्थसंकल्पामध्ये अवकाश संशोधनासाठीची तरतूद गतवेळीपेक्षा वाढवून 13,416.20 कोटी रुपयांवर नेण्यात आली आहे.
भारताच्या अवकाश महत्त्वाकांक्षा विस्तारत असताना आणि या क्षेत्रातील व्यावसायिक हितसंबंध वाढत असताना अर्थसंकल्पात अवकाश संशोधन, उपग्रह विकास आणि खोल अंतराळ मोहिमांना चालना देण्यासाठी देण्यात आलेले आर्थिक पाठबळ महत्त्वाचे आहे. अर्थसंकल्पात विशेषतः अंतराळ संशोधनावरील भांडवली खर्चासाठी 6,103 कोटी रुपये राखून ठेवण्यात आले आहेत. यामुळे उपग्रह प्रक्षेपण आणि खोल अंतराळ मोहिमांसह विविध महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पांना चालना मिळण्याची अपेक्षा आहे. याखेरीज राष्ट्रीय भू-स्थानिक अभियान आणि राष्ट्रीय उत्पादन अभियान उच्च तंत्रज्ञानाच्या देशांतर्गत उत्पादनाला चालना देईल आणि भारताचे जागतिक नेतृत्व मजबूत करेल. भारताचे अंतराळ स्टार्टअप्स तंत्रज्ञानाच्या क्षेत्रात मोठे कार्य करत आहेत आणि अनेक कंपन्या नव्या कल्पनांना राबवत आहेत.
