नवी दिल्ली: काँग्रेसच्या ज्येष्ठ नेत्या आणि पक्षाच्या संसदीय पक्षाच्या अध्यक्षा सोनिया गांधी यांनी सोमवारी जनगणना लवकरात लवकर करण्याची मागणी संसदेत केली. राज्यसभेत शून्य प्रहरात त्या म्हणाल्या की, जनगणना होत नसल्यामुळे सुमारे १४ कोटी पात्र लोकांना अन्न सुरक्षा कायद्याच्या लाभापासून वंचित ठेवले जात आहे.
सोनिया गांधी म्हणाल्या की, या वर्षीही जनगणना होण्याची शक्यता कमी असल्याचे अर्थसंकल्पीय वाटपावरून दिसून आले. तर अन्न सुरक्षा हा विशेषाधिकार नसून नागरिकांचा मूलभूत अधिकार आहे. त्या म्हणाले की यूपीए सरकारच्या काळात हा कायदा आणण्यात आला होता, ज्याचा मुख्य उद्देश नागरिकांना अन्नधान्य आणि पोषण मिळावे हा होता. या कायद्याच्या मदतीने लाखो लोकांना अन्नधान्य उपलब्ध करून देण्यात मदत झाली असून या कायद्यामुळे कोरोनाच्या काळात लोकांना खूप मदत झाली आहे. या कायद्याने पंतप्रधान गरीब कल्याण अन्न योजनेला आधार दिला आहे.
काँग्रेस संसदीय पक्षाच्या नेत्या म्हणाल्या की, अन्न सुरक्षा कायदा (एनएफएसए) अंतर्गत ७५ टक्के ग्रामीण आणि ५० टक्के शहरी लोक अनुदानित अन्नधान्य मिळविण्याचा हक्कदार आहेत. लाभार्थ्यांचा कोटा अजूनही २०११ च्या जनगणनेवर आधारित आहे, जो आता एक दशकाहून अधिक जूना आहे. स्वतंत्र भारताच्या इतिहासात प्रथमच जनगणनेला ४ वर्षांपेक्षा जास्त उशीर झाला आहे. २०२१ मध्ये जनगणना नियोजित होती. मात्र, जनगणना कधी होणार याबाबत अद्याप स्पष्टता नाही. त्यांनी जनगणनेतील हा विलंब गरीब आणि वंचित कुटुंबांसाठी एक गंभीर संकट असल्याचे म्हटले आणि सरकारने लवकरात लवकर जनगणना पूर्ण करावी, जेणेकरून प्रत्येक पात्र नागरिकांना एनएफएसए अंतर्गत योग्य लाभ मिळू शकेल, असे त्या म्हणाल्या.
