नवी दिल्ली : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने मनरेगावर बुलडोझर फिरवला आहे. त्यामुळे युवकांच्या रोजगारानंतर काँग्रेसने आता ग्रामीण मजुरांच्या उपजीविकेवरून मोदी सरकारविरुद्ध थेट राजकीय लढाई सुरू करण्याचा इशारा काँग्रेस ससंदीय पक्षाच्या अध्यक्ष सोनिया गांधी यांनी दिला.
संसदेने विकसनशील भारत - रोजगार आणि उपजीविका अभियान (ग्रामीण) विधेयक, 2025 मंजूर केल्यानंतर मनरेगा रद्द करून त्याऐवजी विकसनशील भारत - रोजगार आणि उपजीविका अभियान (ग्रामीण) विधेयक, 2025 आणले. या पार्श्वभूमीवर शनिवारी जारी केलेल्या निवेदनात सोनिया गांधी यांनी स्पष्ट केले की, काँग्रेस देशव्यापी आंदोलन सुरू करण्याची तयारी करत आहे. ही लढाई केवळ संसदेपुरती मर्यादित राहणार नाही, तर आता रस्त्यावर उतरली जाईल. सरकारच्या धोरणांविरुद्ध जनमत तयार करण्यासाठी पक्ष कामगार, शेतकरी आणि ग्रामीण भागातील गरिबांपर्यंत पोहोचेल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.
सोनिया गांधी म्हणाल्या की, मनरेगा हा एक क्रांतिकारी उपक्रम होता, ज्याचा फायदा लाखो ग्रामीण आणि गरीब कुटुंबांना झाला. त्यामुळे लोकांना रोजगाराचा कायदेशीर अधिकार मिळाला आणि ग्रामपंचायतींना अधिकार मिळाला. तथापि, मोदी सरकारने मनरेगा बुलडोझर केला आहे. महात्मा गांधींचे नावच काढून टाकले नाही, तर मनरेगाची रचनाही मनमानीपणे बदलली आहे. हा कायदा कमकुवत करून मोदी सरकारने लाखो शेतकरी, कामगार आणि गरिबांच्या हितांवर हल्ला केला आहे. वीस वर्षांपूर्वी मी माझ्या गरीब बंधू-भगिनींना रोजगाराचा अधिकार मिळवून देण्यासाठी लढलो होतो. आजही मी या कठोर कायद्याविरुद्ध लढण्यासाठी कटिबद्ध आहे.
