नवी दिल्ली : मैतेई आणि कुकी समाजाच्या नेत्यांना चर्चेसाठी एकत्र आणण्यात केंद्र सरकारला यश आले. त्यामुळे मणिपूरमध्ये मे 2023 पासून सुरू झालेल्या संघर्षावर तोडगा निघण्याच्या शक्यतेचा मार्ग खुला झाला आहे. संघर्षानंतर पहिल्यांदाच मैतेई आणि कुकी या दोन समुदायांचे प्रतिनिधित्व करणार्या नागरी संघटनांचे नेते चर्चेसाठी एकत्र आले. या बैठकीस केंद्रीय गृह मंत्रालयाचे वरिष्ठ अधिकारीही उपस्थित होते. याआधी दोन्ही समुदायांसोबत वेगवेगळ्या बैठका घेण्यात आल्या होत्या; मात्र हा संवाद एकत्रितपणे होणे ही महत्त्वपूर्ण बाब असल्याचे सूत्रांनी सांगितले.
ही बैठक केंद्र सरकारच्या मणिपूरमध्ये गेल्या दोन वर्षांपासून सुरू असलेल्या संघर्षावर शांततामय तोडगा शोधण्याच्या दिशेने दीर्घकालीन आणि सातत्यपूर्ण प्रयत्नांचा एक भाग होती. मैतेई समुदायाच्या वतीने ऑल मणिपूर युनायटेड क्लब्स ऑर्गनायझेशन आणि फेडरेशन ऑफ सिव्हिल सोसायटी ऑर्गनायझेशन्स यांच्या सहा सदस्यीय प्रतिनिधी मंडळाने या बैठकीत भाग घेतला. कुकी समुदायाकडून नऊ प्रतिनिधी सहभागी झाले होते. केंद्र सरकारच्या वतीने गुप्तचर विभागाचे माजी विशेष संचालक आणि सध्याचे संवाद अधिकारी ए. के. मिश्रा आणि इतर वरिष्ठ अधिकार्यांनी भाग घेतला.
याआधी संसदेतील मणिपूरवरील चर्चेदरम्यान, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी सांगितले होते की, गृह मंत्रालयाने मैतेई आणि कुकी प्रतिनिधींशी स्वतंत्रपणे संवाद साधला होता. लवकरच एक संयुक्त बैठक घेण्यात येईल. ही बैठक त्या पार्श्वभूमीवर घेतली गेली असून, मणिपूरमध्ये राष्ट्रपती राजवट लागू करण्यासंबंधीचा ठरावही यावेळी संसदेत संमत झाला होता. मणिपूरचे मुख्यमंत्री एन. बिरेन सिंह यांनी 9 फेब्रुवारी रोजी राजीनामा दिल्यानंतर 13 फेब्रुवारीला मणिपूरमध्ये राष्ट्रपती राजवट लागू करण्यात आली. 3 मे 2023 पासून सुरू असलेल्या जातीय हिंसाचारात आतापर्यंत 250 हून अधिक जणांचा मृत्यू झाला आहे. श्रया चर्चेत परस्पर विश्वास पुन्हा प्रस्थापित करणे, सहकार्य वाढवणे आणि मणिपूरमध्ये स्थैर्य परत आणण्यासाठीचे पुढचे पावले यावर भर देण्यात आला. तसेच, कायदा आणि सुव्यवस्थेचे पालन आणि दोन्ही समुदायांमधील सामंजस्य वृद्धिंगत करण्यावरही जोर देण्यात आला.
