नवी दिल्ली : शिवसेनेच्या पक्षघटनेवरून सर्वोच्च न्यायालयात सुरू असलेल्या सुनावणीत शिंदे गटाने उद्धव ठाकरे गटाच्या दाव्यांवर जोरदार आक्षेप घेतला. २०११ नंतर शिवसेनेची कोणतीही नवी पक्षघटना निवडणूक आयोगाकडे सादर केल्याचा एकही पुरावा उपलब्ध नाही, असा ठाम युक्तिवाद ज्येष्ठ विधिज्ञ नीरज किशन कौल यांनी केला. उलट, निवडणूक आयोगाच्या दोन आदेशांमध्ये आयोगाकडे उपलब्ध असलेली शिवसेनेची एकमेव पक्षघटना २०११ चीच असल्याचे स्पष्ट झाले आहे, असेही कौल यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले.
२०११ मध्ये शिवसेनेची पक्षघटना निवडणूक आयोगाच्या निर्देशांनुसार सुधारण्यात आली होती. तत्कालीन नेतृत्वाच्या निर्देशानुसार ही पक्षघटना आयोगाच्या अपेक्षांशी सुसंगत करण्यात आली. मात्र, त्यानंतर ही पक्षघटना पुन्हा बदलून तदर्थ (ॲड-हॉक) पद्धतीकडे नेण्यात आली आणि ती निवडणूक आयोगाकडे सादर करण्यात आल्याचा दावा नंतर करण्यात आला, असे कौल यांनी सांगितले.
‘आम्ही पक्षघटना आयोगाच्या निर्देशांना अनुरूप केली होती. मात्र, त्यानंतर ती बदलण्यात आली आणि ती आयोगाकडे सादर केल्याचा दावा केला गेला. प्रत्यक्षात आयोगाचे म्हणणे असे आहे की, त्यांना अशी कोणतीही घटना मिळालीच नाही,’ असा युक्तिवाद कौल यांनी केला.
पक्षाकडून निवडणूक आयोगाला पाठवण्यात आलेल्या पत्रांमध्ये पक्षांतर्गत निवडणुकांचा उल्लेख आहे; मात्र त्या पत्रांसोबत नवी पक्षघटना जोडल्याचे कुठेही दिसत नाही. त्यामुळे २०११ नंतरची नवी पक्षघटना आयोगाकडे सादर झाल्याचा कोणताही ठोस पुरावा नाही, असेही कौल यांनी स्पष्ट केले. आयोगाने आपल्या दोन आदेशांमध्ये उपलब्ध असलेली एकमेव पक्षघटना २०११ चीच असल्याचे नमूद केले आहे, असा दाखलाही त्यांनी दिला.
राजकीय पक्षांनी अंतर्गत लोकशाहीचा अवलंब करणे आवश्यक असल्याचा मुद्दाही कौल यांनी मांडला. ‘अर्जुन सिंह विरुद्ध अध्यक्ष, इंडियन नॅशनल काँग्रेस’ या प्रकरणाचा संदर्भ देत त्यांनी राजकीय पक्ष हे लोकशाहीच्या मनोऱ्याचा (पिरॅमिडचा) पाया असल्याचे सांगितले.
राष्ट्रीय पातळीवर लोकशाहीचा पुरस्कार करणाऱ्या राजकीय पक्षांनी सर्वप्रथम आपल्या संघटनेत लोकशाही पद्धतींचे पालन केले पाहिजे. नियमित निवडणुका न घेणे आणि अंतर्गत लोकशाहीचे पालन न करणे यामुळे देशात लोकशाही प्रस्थापित करण्याचा पक्षाचा दावा कमकुवत ठरतो, असा युक्तिवाद त्यांनी केला.
आमदारांच्या अपात्रतेची याचिका दाखल होणे आणि त्यावर अंतिम निर्णय होणे या दोन स्वतंत्र बाबी आहेत. अंतिम निर्णय होईपर्यंत संबंधितांना आपले अधिकार वापरण्याचा पूर्ण अधिकार आहे, असेही कौल म्हणाले.
अपात्रतेच्या याचिका प्रलंबित असताना निवडणूक आयोगाने पक्षाच्या निवडणूक चिन्हाबाबत निर्णय घेण्याची घाई केल्याचा आरोप करण्यात आला होता. मात्र, हा मुद्दा उच्च न्यायालयाचे एकलपीठ, खंडपीठ आणि त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयासमोरही मांडण्यात आला होता, जिथे आयोगाला कार्यवाहीपासून रोखण्याची मागणी फेटाळण्यात आली होती, याची आठवण कौल यांनी करून दिली.
केवळ अपात्रतेची याचिका प्रलंबित आहे म्हणून निवडणूक आयोगाला चिन्हाच्या वादावर निर्णय घेण्यापासून रोखता येणार नाही. विधानसभा अध्यक्षांकडील अपात्रतेचा निर्णय लांबण्याची शक्यता असते; त्यामुळे चिन्हाचा प्रश्न अनिश्चित काळासाठी प्रलंबित ठेवता येणार नाही, असा युक्तिवाद कौल यांनी केला.
निवडणूक आयोगाची कार्यवाही पूर्वलक्षी प्रभावाने (retrospective) असल्याचा दावाही कौल यांनी फेटाळून लावला. हा मुद्दा आता कायदेशीरदृष्ट्या स्पष्ट झाला आहे. आयोगाची कार्यवाही पूर्वलक्षी नसून ती संबंधित घटना घडल्याच्या दिवसापासून लागू होते, असे त्यांनी नमूद केले. ‘राणा’ प्रकरणातील एका विधानाचा संदर्भाबाहेर वापर करून निवडणूक आयोगाची कार्यवाही पूर्वलक्षी असल्याचे भासवण्याचा प्रयत्न केला जात आहे; मात्र त्या विधानाचा संदर्भ आणि त्या प्रकरणातील तथ्ये पूर्णपणे वेगळी आहेत, असा दावा कौल यांनी केला.
त्यामुळे अपात्रतेच्या याचिकांचा अंतिम निकाल लागेपर्यंत निवडणूक आयोगाने चिन्हाच्या वादावर निर्णय देऊ नये, असा युक्तिवाद घटनापीठाच्या आणि यापूर्वीच्या न्यायालयीन निर्णयांच्या भूमिकेशी विसंगत असल्याचे कौल यांनी शेवटी स्पष्ट केले.
