पुढारी ऑनलाईन डेस्क : शरियत काऊन्सिल ही खासगी संस्था आहे, ते न्यायालय नाही. कौटुंबिक आणि आर्थिक विषय ही संस्था सोडवू शकते; पण घटस्फोटाचे प्रमाणपत्र देणे, दंड थोटावण्याचा अधिकार या संस्थेला नाही, असा महत्त्वपूर्ण निकाल मद्रास उच्च न्यायालयाच्या मदुराई खंडपीठाने दिलेला आहे.
एका मुस्लिम जोडप्याच्या त्रिवार तलाक संबंधित सिव्हिल रिव्हिजन पिटिशनवर मदुराई खंडपीठात सुनावणी सुरू आहे. त्यावर न्यायमूर्ती जी. आर. स्वामीनाथन यांनी हा निकाल दिला आहे. या प्रकरणात तामिळनाडू तोहिद जमात या शरियत काऊन्सिलने नवऱ्याला घटस्फोटाचे प्रमाणपत्र २०१७ला दिले आहे. हा प्रकार धक्कादायक असल्याचे न्यायमूर्तींनी म्हटले आहे. ही बातमी टाइम्स ऑफ इंडियाने दिलेली आहे.
२०१८मध्ये या घटस्फोट प्रकरणाला पत्नीने आव्हान दिले आणि स्थानिक न्यायालयात घरगुती हिंसाचाराच्या तरतुदींनुसार खटला दाखल केला. दरम्यान नवऱ्याने दुसरे लग्न केले होते. २०२१ला हा निकाल पत्नीच्या बाजूने लागला. त्यानंतर नवऱ्याने सत्र न्यायालयात दाखल केलेली याचिका फेटाळण्यात आली. त्यानंतर नवऱ्याने उच्च न्यायालयात ही पुनर्विचार याचिका दाखल केली.
न्यायमूर्ती म्हणाले, "समजा हिंदू, ख्रिश्चन, पारसी किंवा ज्यू धर्म असलेल्या नवऱ्याने दुसरे लग्न केले तर हे कौर्य आहेच शिवाय द्विभार्या कायदाचे उल्लंघन होते. हा घरगुती हिंसाचारात मोडला जातो आणि पत्नीला कलम १२ (Protection of Women From Domestic Violence Act 2005) नुसार भरपाईस पात्र ठरतो. हे कलम मुस्लिमांना लागू होते का? तर याचे उत्तर होय असे आहे."
