नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था
बदलापूर येथील शाळेत लहान मुलींवर लैंगिक अत्याचाराचा प्रकार उघडकीला आल्यानंतर देशभर प्रक्षोभ उसळला होता. या घटनेतील आरोपीच्या एन्काऊंटरवरून राज्यात राजकीय धुरळा उठलेला असतानाच न्यायालयाने राष्ट्रीय पातळीवर मोठी कार्यवाही मंगळवारी केली. बदलापूर शाळेतील मुलींवरील लैंगिक अत्याचारांचा संदर्भ देऊन विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेची जबाबदारी सर्वोच्च न्यायालयाने संबंधित शाळांवर निश्चित केली आहे.
बदलापूर घटनेच्या पार्श्वभूमीवर शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेबाबत मार्गदर्शक तत्त्वे तातडीने लागू करण्याची आवश्यकता असल्याचे बचपन बचाओ आंदोलन या चळवळीकडून न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून देण्यात आले होते. त्यावरून न्यायमूर्ती बी. व्ही. नागरथना यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने महाराष्ट्रासह देशातील सर्व राज्यांच्या मुख्य सचिवांना पत्र दिले असून, त्यातून आपापल्या राज्यांत ही मार्गदर्शक तत्त्वे तंतोतंत लागू करण्याचे आदेश दिले आहेत. आदेशाचे पालन न झाल्यास कारवाईचा इशाराही न्यायालयाने दिला आहे. मुला-मुलींची सुरक्षा ही ती शिकत असलेल्या शाळांचीच जबाबदारी आहे. आपापल्या राज्यांतील सर्व शाळांतून विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षिततेसंदर्भातील सीसीटीव्ही कॅमेरे, स्वच्छतागृहांची सुरक्षितता, निगराणी आदी उपाययोजना केलेल्या आहेत की नाही, त्याबद्दल वेळोवेळी तपासणी व्हायलाच हवी, असे निर्देशही या पत्रातून देण्यात आलेले आहेत.
बचपन बचाओ आंदोलन ही नोबेल पारितोषिक विजेते कैलाश सत्यार्थी यांनी सुरू केलेली बालहक्कांची चळवळ आहे.
बालमजुरी, मानवी तस्करीपासून मुलांना वाचवणे, मुलांच्या शिक्षणाचा हक्क सुनिश्चित करणे आदी कार्य ही संस्था करत आली आहे.
अनेक राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांनी शाळांमधील विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेबाबत केंद्राच्या मार्गदर्शक तत्त्वांची अंमलबजावणी केलेली नाही, असा दावा या संस्थेने केला होता.
केंद्रीय मनुष्यबळ विकास विभागाने राष्ट्रीय बालहक्क आयोगासोबत विचारविमर्श करून 20 ऑगस्ट 2018 रोजी शालेय मार्गदर्शक तत्त्वे निर्धारित केली होती.
यानंतर 6 मे 2019 रोजी ‘बचपन बचाओ’ने एक याचिका दाखल करून मार्गदर्शक तत्त्वांचे उल्लंघन होत असल्याची तक्रार सुप्रीम कोर्टात केली होती. न्यायालयाने तेव्हा संबंधितांना नोटिसाही बजावल्या होत्या.
