Red Fort Possession claim : "फक्त लाल किल्लाच? फतेहपूर सिक्रीच का नाही? : लाल किल्यावर दावा करणार्या महिलेस सुप्रीम कोर्टाने फटकारलं
Red Fort Possession claim
अखेरचा मुघल सम्राट बहादूर शाह जफर यांचे वंशज असल्याचा दावा करत लाला किल्ल्याचा ताबा आपल्यास देण्यात यावा, अशी याचिका करणार्या महिलेला आज (दि. ५ मे) सर्वोच्च न्यायालयाने फटकारले. "फक्त लाल किल्लाच का? फतेहपूर सिक्रीच का नाही? त्यांनाही का वगळले?, असे स्पष्ट करत संबंधित याचिका पूर्णपणे चुकीची आहे. फेटाळून लावत आहोत, असे सरन्यायाधीश संजीव खन्ना आणि न्यायमूर्ती पीव्ही संजय कुमार यांच्या खंडपीठाने स्पष्ट केले. या प्रकरणी उच्च न्यायालयाने याचिका फेटाळल्यानंतर महिलेने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली हाेती.
नेमकं प्रकरण काय?
१८५७ च्या पहिल्या स्वातंत्र्ययुद्धानंतर ब्रिटिशांनी मुघलांकडून लाल किल्ला ताब्यात घेतला. बहादूर शाह जफर दुसरा यांनी वसाहतवादी शासकांविरुद्धच्या बंडाला पाठिंबा दिला. म्हणून त्यांना देशाबाहेर काढण्यात आले आणि त्याची जमीन आणि मालमत्ता जप्त करण्यात आली होती. आपण अखेरचा मुघल सम्राट बहादूर शाह जफर यांचे थेट वंशज आहोत. त्यामुळे लाल किल्लावर आपला मालकी हक्का आहे. सरकारने आपल्या लाल किल्ला देणार नसेल पैसे द्यावेत, अशी मागणी करणारी याचिका कोलकाता येथील रहिवासी सुलताना बेगम यांनी केली होती.
दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या निकालास दिले होते आव्हान
सुलताना बेगम यांनी २०२१मध्येही दिल्ली उच्च न्यायालयातही अर्ज दाखल केला होता. १९६० मध्ये सरकारने त्यांचे मृत पती बेदर बख्त यांचा दावा स्वीकारला होता. बेदर बख्त हा बहादूरशाह जफर यांचे वारसदार होते. सरकारने त्यांना पेन्शन देण्यास सुरुवात केली. १९८० मध्ये त्यांच्या निधनानंतर, सुलताना बेगम यांनाही पेन्शन मिळू लागली. मात्र पेन्शन त्यांच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी पुरेसे नाही. सरकारने लाल किल्ला 'बेकायदेशीरपणे' ताब्यात घेतल्याचा आरोप त्यांनी केला. तसेच मूलभूत अधिकारांचे आणि संविधानाच्या कलम ३००अ चे उल्लंघन आहे. दिल्ली उच्च न्यायालयाने त्यांची याचिका फेटाळून लावली. तीन वर्षांनंतर, त्याने त्या निर्णयाविरुद्ध सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते.
काय म्हणाले सर्वोच्च न्यायालय?
"फक्त लाल किल्लाच का? फतेहपूर सिक्रीच का नाही? त्यांनाही का वगळले?, असे स्पष्ट करत सुलताना बेगम यांची लाल किल्यावर हक्क सांगणारी याचिका पूर्णपणे चुकीची आहे. आम्ही ती फेटाळून लावत आहोत, असे सरन्यायाधीश संजीव खन्ना आणि न्यायमूर्ती पीव्ही संजय कुमार यांच्या खंडपीठाने स्पष्ट केले.
