नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था
पहलगाम दहशतवादी हल्ल्यानंतर पाकिस्तानसोबतच्या ऐतिहासिक सिंधू जल कराराला भारताने स्थगिती दिली. यानंतर केंद्र सरकारकडून जम्मू-काश्मीरमधील चिनाब नदीवर सवलकोट जलविद्युत प्रकल्पाला गती दिली आहे. राष्ट्रीय जलविद्युत निगमने (एनएचपीसी) या प्रकल्पासाठी 5,129 कोटी रुपयांची मोठी निविदा प्रसिद्ध केली आहे. या निर्णयामुळे प्रादेशिक विकासाला चालना मिळेल तसेच भू-राजकीयदृष्ट्याही याला महत्त्व प्राप्त झाले आहे.
भारताने आपल्या पाण्याचा पूर्ण वापर करण्याच्या धोरणाचा हा एक भाग मानला जात आहे. यामुळे पाकिस्तानवर पाणी वापराबाबत दबाव वाढण्याची शक्यता आहे. जम्मू-काश्मीरच्या रामबन जिल्ह्यात साकारला जाणारा हा प्रकल्प 1 हजार 856 मेगावॅट वीजनिर्मिती क्षमतेचा आहे. तो या प्रदेशातील सर्वात मोठ्या जलविद्युत प्रकल्पांपैकी एक आहे. निविदा प्रक्रियेनुसार, 12 मार्च ते 20 मार्च 2026 दरम्यान बोली (बिड्स) लावता येतील. या प्रकल्पाचे बांधकाम पूर्ण करण्यासाठी 3 हजार 285 दिवसांचा (सुमारे 9 वर्षे) कालावधी निश्चित केला आहे. यामध्ये धरणाचे बांधकाम, बोगदे आणि संबंधित इतर कामांचा समावेश आहे.
या प्रकल्पामुळे केवळ जम्मू-काश्मीरमधील वीजपुरवठ्यात सुधारणा होणार नाही, तर नॅशनल ग्रीडची क्षमताही वाढणार आहे. स्थानिक स्तरावर, विशेषतः रामबन जिल्ह्यात यामुळे रोजगाराच्या मोठ्या संधी निर्माण होतील. पायाभूत सुविधांचा विकास होईल. दशकांपासून प्रलंबित असलेला हा प्रकल्प आता बदललेल्या आंतरराष्ट्रीय परिस्थितीमुळे केंद्र सरकारच्या प्राधान्यक्रमावर आला असून निर्धारित वेळेत तो पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे.
धोरणात्मक नियोजनाचा महत्त्वपूर्ण टप्पा
सिंधू जल करारानुसार पूर्व नद्यांच्या (रावी, बियास, सतलज) पाण्यावर भारताचा पूर्ण हक्क आहे, तर पश्चिम नद्यांचे (सिंधू, झेलम आणि चिनाब) पाणी पाकिस्तानला दिले जाते. मात्र सद्यस्थितीत भारताने या पश्चिम नद्यांच्या पाण्याचाही वापर आपल्या हक्काच्या मर्यादेत राहून वाढवण्याचा निर्णय घेतला आहे. सवलकोट प्रकल्प हा भारताच्या याच व्यापक धोरणात्मक नियोजनाचा एक महत्त्वपूर्ण टप्पा आहे.
