पुढारी ऑनलाईन डेस्क : हिमाचल प्रदेशच्या राजकारण समोसे वाटप प्रकरण चांगलेच तापले आहे. या प्रकरणी पाच पोलिसांना कारणे दाखवा नोटीस बजावण्यात आली आहे. त्यांच्यावर शिस्तभंग कारवाईची शिफारसही करण्यात आली आहे. या संपूर्ण प्रकरणाच्या चौकशीचे आदेश थेट राज्याच्या राज्य गुन्हे अन्वेषण विभाग (CID) देण्यात आले आहेत. दरम्यान, विरोधी पक्ष भाजपने सत्ताधारी काँग्रेसचे मुख्यमंत्री सुखू यांना सर्वसामान्यांच्या प्रश्नांपेक्षा आपल्या जेवण्याची काळजी आहे, असा टोला लगावला आहे. ( Himachal Samosa Row) जाणून घेवूया हिमाचल प्रदेशमध्ये समोसा प्रकरण नेमकं आहे तरी काय?...
हिमाचल प्रदेशचे मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंग सुखू हे २१ ऑक्टोबर २०२४ रोजी राज्य गुन्हे अन्वेषण विभागाच्या (CID) मुख्यालयातील सायबर विंग स्टेशनच्या उद्घाटनासाठी गेले होते. येथील पोलिस महानिरीक्षक दर्जाच्या अधिकार्यांना माहित नव्हतं की, मुख्यमंत्री सुखू हे तेलकट आणि मसालेदार पदार्थ खात नाहीत. त्यांनी एका पोलीस उपनिरीक्षकाला एका हॉटेलमधून मुख्यमंत्री व त्यांच्या बरोबर असणार्या 'व्हीआयपींसाठी समोसे आणि केक आणण्याची सूचना केली. मात्र तीन बॉक्स समोसे आणि केक हे मुख्यमंत्री सुखूंच्या सुरक्षा कर्मचार्यांना देण्यात आले. अल्पोपहारापासून 'व्हीआयपी' वंचित राहिले.
'इंडियन एक्स्प्रेस'च्या वृत्तानुसार, पोलीस अधीक्षक विक्रम चौहान यांनी त्यांच्या तपास अहवालात लिहिले आहे की, पोलीस महानिरीक्षकांनी पोलीस उपनिरीक्षकांनासमोसे आणि केक आणण्यास सांगितले होते. त्यांनी सहायक पोलीस उपनिरीक्षक आणि हेड कॉन्स्टेबल यांना खाद्यपदार्थ आणण्याची सूचना केली. एएसआय आणि हेड कॉन्स्टेबलने हॉटेलमधून तीन सीलबंद बॉक्समध्ये सामोसे आणले. या हे खाद्यपदार्थ मुख्यमंत्री सुखू व त्यांच्या बरोबर असणार्या 'व्हीआयपींसाठी असताना त्याचे वाटप सुरक्षा कर्मचार्यांना करण्यात आले. पाच पोलिस अधिकाऱ्यांनी आदेशाचे पालन केले नाही. व्हीआयपींना अल्पोपहारापासून वंचित ठेवले त्यामुळे या प्रकरणाच्या सीआयडी चौकशीचे आदेश देण्यात आले आहेत. या प्रकरणी पाच पोलीस कर्मचार्यांना कारणे दाखवा नोटीस बजावण्यात आली आहे.
चौकशीत पाचपैकी दोन पोलिस अधिकार्यांनी सांगितले की, समोसे आणि केक असणारे तीन सीलबंद बॉक्स महिला निरीक्षकांकडे सुपूर्द करण्यात आले होते. ते पोलिस महानिरीक्षक कार्यालयातमध्ये बसलेल्या १०-१२ लोकांना देण्यास सांगितले होते;पण त्यांनी अल्पोपहाराची व्यवस्था करण्याची जबाबदारी सोपविलेल्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांशी चर्चा न करता यांत्रिकी वाहतूक विभागाकडे हे सीलबंद बॉक्स सुपूर्द केले. या प्रकरणी मुख्यमंकत्री सखू यांच्या एका जवळच्या सहकाऱ्याने सांगितले की, 'काही आरोग्य समस्यांमुळे सखू यांच्या आहारात समोसे, पकोडे आदींचा समावेश नाही. त्यांना तेलकट गोष्टी टाळण्यास सांगितले आहे. ही वस्तुस्थिती जवळपास प्रत्येक सरकारी कार्यालयास माहीत असतानाही समोसे आणि केक अल्पोपहार म्हणून आणण्यात आला होता. तसेच याचे वाटपही झाले नाही. त्यामुळे या प्रकरणाच्या सीआयडी चौकशी आदेश देण्यात आले आहेत. एकूणच मुख्यमंत्र्यांसारख्या 'व्हीव्हीआयपी'चा सहभाग असलेल्या कार्यक्रमात समन्वयाच्या अडचणींमुळे सरकारी यंत्रणेचा कारभार चव्हाट्यावर आले आहे.
या प्रकरणी हिमाचल प्रदेश भाजपचे मुख्य प्रवक्ते रणधीर शर्मा यांनी जारी केलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, "हिमाचल प्रदेश सरकारला राज्याच्या विकासाची चिंता नाही. केवळ मुख्यमंत्र्यांच्या समोसेची चिंता आहे. व्ह[आयपी अल्पोपहारापासून वंचित राहिले म्हणून याची सीआडी चौकशी करणेच हास्यास्पद आहे. या प्रकरणाची सरकारविरोधी कृत्य म्हणून तपास होणे चुकीचे असल्याचेही शर्मा यांनी म्हटले आहे.
