संभल मशीद सर्वेक्षण प्रकरणावर पुढील निर्णय घेऊ नये !
नवी दिल्ली: जामा मशीद समितीने सर्वेक्षणाच्या आदेशाविरोधात दाखल केलेली याचिका उच्च न्यायालयात सूचीबद्ध होत नाही. तोपर्यंत या प्रकरणी ट्रायल कोर्टाला जामा मशिदीविरूद्धच्या खटल्यात पुढील निर्णय घेऊ नये, असे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले. भारताचे सरन्यायाधीश संजीव खन्ना आणि न्यायमूर्ती पी. व्ही. संजय कुमार यांच्या खंडपीठाने न्यायालयाच्या आदेशानंतर झालेल्या हिंसाचाराच्या पार्श्वभूमीवर शांतता आणि एकोपा राखण्याचे आवाहन उत्तर प्रदेश सरकारला केले. संभलमध्ये काहीही अनूचित घडू नये, यासाठी मध्यस्थी करण्यासाठी समिती स्थापन करण्यास न्यायालयाने सांगितले आहे.
मशिदीचा सर्वेक्षण अहवाल उघड करु नये, असे निर्देशही ट्रायल कोर्टाला देण्यात आले आहेत. मशिदीच्या सर्वेक्षणासाठी स्थानिक न्यायालयाच्या १९ नोव्हेंबरच्या आदेशाविरुद्ध संभलमधील जामा मशिदीच्या व्यवस्थापन समितीच्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालय सुनावणी करत होते. मशीद समितीतर्फे उपस्थित असलेले वकील हुजेफा अहमदी यांना खंडपीठाने सांगितले की, त्यांनी थेट सर्वोच्च न्यायालयात येण्याऐवजी उच्च न्यायालयात जावे लागले. मशीद समितीने या आदेशाला प्रक्रियेनुसार उच्च न्यायालयात आव्हान द्यावे आणि ८ जानेवारी २०२५ पर्यंत ट्रायल कोर्टाने पुढील कोणतीही पावले उचलू नये, असे न्यायालयाने सांगितले.
सर्वोच्च न्यायालयासमोरील याचिकेत, संभल येथील शाही जामा मशीद समितीने सर्वेक्षणाला स्थगिती देण्याची मागणी केली आहे. तसेच सर्वेक्षणाचे घाईत आदेश देण्यात आल्याचा आरोप केला आहे. दरम्यान, मशीद सर्वेक्षणाचे आदेश दिल्यानंतर दगडफेक आणि वाहन जाळण्याच्या घटनांमध्ये ४ जण ठार झाल्याची माहिती आहे.
तसेच, न्यायालयाच्या आदेशानुसार झालेल्या सर्वेक्षणानंतर संभल जिल्ह्यात उसळलेल्या जातीय हिंसाचाराची विशेष तपास पथक (एसआयटी) चौकशी करण्याची मागणी करणारी याचिकाही अलाहाबाद उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली आहे.
