विजय जाधव
कोट्टायम : महाराष्ट्रात रबराच्या लागवडीखालील क्षेत्र वाढवण्यासाठी ‘राष्ट्रीय रबर बोर्डा’ने विशेष प्रयत्न सुरू केले आहेत. त्यासाठी सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील सावंतवाडी व दोडामार्ग तसेच पालघर जिल्ह्यात स्थानिक शेतकऱ्यांच्या मदतीने रबर लागवडीस गती दिली जात आहे.
पालघरमधील डहाणू, वाडा आणि वसई-विरारपट्ट्यात अनेक रबर प्रक्रिया उद्योग व उत्पादक (मॅन्युफॅक्चरर्स) आधीपासूनच कार्यरत आहेत. स्थानिक पातळीवर रबर उत्पादन सुरू झाल्यास या उद्योगांना कच्चा माल मिळणे सोपे होईल आणि शेतकऱ्यांनाही थेट बाजारपेठ उपलब्ध होऊ शकेल. याशिवाय, दापोली येथील डॉ. बाळासाहेब सावंत कोकण कृषी विद्यापीठातही रबर शेतीवर संशोधन सुरू आहे.
दुसरीकडे, कोल्हापूर जिल्ह्यात रबर लागवडीसाठी प्रयत्न सुरू झाले आहेत. त्यादृष्टीने डी. वाय. पाटील कृषी व तंत्र विद्यापीठाने केरळम रबर बोर्डाशी सामंजस्य करार केला आहे. मात्र, जमिनीची गुणवत्ता आणि हवामान पुरेसे अनुकूल नसल्याने तेथील प्रयोगात अद्याप अपेक्षित यश आले नसल्याचे, कोट्टायम येथील ‘रबर रिसर्च इन्स्टिट्यूट ऑफ इंडिया’च्या कृषी संशोधकांनी ‘पुढारी’शी बोलताना सांगितले.
अवलंबित्व कमी करण्याचा प्रयत्न
जागतिकस्तरावर भारत हा नैसर्गिक रबराचा दुसरा सर्वात मोठा ग्राहक देश आहे. नैसर्गिक रबर हा औद्योगिक क्षेत्रातील अत्यंत महत्त्वाचा कच्चा माल असून सुमारे ४० हजार उत्पादनांमध्ये त्याचा वापर केला जातो. देशांतर्गत गरज भागवण्यासाठी एकूण वापराच्या सुमारे ४० टक्के रबर आयात करावा लागताे. आयातीचे हे प्रमाण वर्षानुवर्षे वाढतच आहे. केंद्र सरकारने जाहीर केलेल्या ‘राष्ट्रीय रबर धोरणा’नुसार, २०३० पर्यंत रबराची ७५ टक्के गरज देशांतर्गत उत्पादनातून भागवण्याचे उद्दिष्ट आहे.
रबर लागवडीला प्रोत्साहन देण्यासाठी केंद्र सरकारने स्थापित केलेल्या ‘रबर बोर्डा’चे मुख्य कार्यालय केरळममध्ये आहे. या बोर्डामार्फत रबर लागवडीसाठी अनुदान दिले जाते. सिंधुदुर्गात रबराची लागवड वेगाने वाढत असल्याने बोर्डाने दोडामार्ग येथे प्रादेशिक कार्यालय सुरू केले आहे.
