नवी दिल्ली: रस्ते अपघातग्रस्तांना कॅशलेस वैद्यकीय उपचार देण्यासाठी योजना तयार करण्यात झालेल्या विलंबाबद्दल सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी केंद्र सरकारला फटकारले. योजनेला विलंब का झाला ? याबाबत स्पष्टीकरण देण्यासाठी केंद्रीय रस्ते वाहतूक मंत्रालयाच्या सचिवांना पुढील सुनावणीवेळी उपस्थित राहण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत. केंद्र सरकारने १४ मार्चपर्यंत अपघातग्रस्तांसाठी कॅशलेस उपचार योजना लागू करावी, असा आदेश यापूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाने दिला होता.
केंद्राने या आदेशाचे पालन केले नाही, म्हणून न्यायमूर्ती अभय एस. ओक आणि न्यायमूर्ती उज्जल भुयान यांच्या खंडपीठाने आक्षेप घेतला. न्यायालयाने दिलेली मुदत १५ मार्च २०२५ रोजी संपली आहे. हे केवळ या न्यायालयाच्या आदेशाचे उल्लंघनच नव्हे तर फायदेशीर तरतूदीच्या अंमलबजावणीचे अपयश आहे. रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाच्या सचिवांना व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे हजर राहण्याचे आणि न्यायालयाच्या आदेशांचे पालन का केले गेले नाही? हे स्पष्ट करण्याचे निर्देश देतो, असे खंडपीठाने म्हटले आहे. २८ एप्रिल रोजी रस्ते आणि वाहतूक मंत्रालयाच्या सचिवांना या प्रकरणी स्पष्टीकरण द्यावे लागणार आहे.
केंद्रातर्फे उपस्थित असलेले अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल विक्रमजीत बॅनर्जी यांनी युक्तिवाद केला की, योजनेसाठी सरकारसमोर अडचणी येत आहेत. तथापि, खंडपीठाने टिप्पणी केली की, लोक जीव गमावत आहेत, कारण कॅशलेस उपचारांची सुविधा नाही. जर योजनेच्या बाबतीत हालचाली झाल्या नाहीत. तर आम्ही अवमानाची नोटीस बजावू, असे न्यायालयाने म्हटले.
दरम्यान, ८ जानेवारी रोजी, रस्ते अपघातग्रस्तांसाठी ‘गोल्डन आवर’मध्ये ( अपघात झाल्यावर सुरुवातीचे ६० मिनिटे) कॅशलेस वैद्यकीय उपचारांसाठी योजना तयार करण्याचे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला दिले होते. यासाठी १४ मार्चपर्यंतचा कालावधी देण्यात आला होता. योजना तयार करणे हे केंद्र सरकारचे वैधानिक कर्तव्य आहे. ही योजना लागू झाल्यानंतर अनेकांचे प्राण वाचवता येतील असे न्यायालयाने म्हटले होते.
