पुढारी ऑनलाईन डेस्क : आरोपी संजय रॉय याला फाशीची शिक्षा देण्यात यावी अशी आमची मागणी नाही, असे देशातील बहूचर्चित कोलकाता आरजी कार हॉस्पिटलमधील डॉक्टर बलात्कार-हत्या प्रकरणातील पीडितेच्या आई-वडिलांनी आज (दि.२७) कोलकाता उच्च न्यायालयात स्पष्ट केले. (RG Kar rape-murder Case)
आरजी कार हॉस्पिटलमधील महिला डॉक्टरवर बलात्कार करुन हत्या केल्या प्रकरणी कनिष्ठ न्यायालयाने संजय राॅय याला मरेपर्यंत जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली आहे. हा गुन्हा दुर्मिळातील दुर्मिळ नाही. त्यामुळे या प्रकरणी फाशीची शिक्षा देता येणार नाही, अशी टिप्पणी न्यायालयाने केली होती. या निर्णयाला सीबीआय आणि बंगाल सरकारने कोलकाता उच्च न्यायालयात आव्हान देत दोषी संजय रॉय याला फाशीची शिक्षा देण्यात यावी, अशी मागणी केली आहे.
कोलकात्याच्या आरजी कार मेडिकल कॉलेज आणि हॉस्पिटलमध्ये बलात्कार करून हत्या करण्यात आलेल्या ३१ वर्षीय डॉक्टरच्या पालकांनी म्हटले आहे की, ते गंभीर गुन्ह्यातील दोषी संजय रॉय याला फाशीची शिक्षा देण्याची मागणी करत नाहीत. सोमवारी झालेल्या सुनावणीदरम्यान, त्यांच्या वकील गार्गी गोस्वामी यांनी कोलकाता उच्च न्यायालयास सांगितले की, " आमच्या मुलीने आपला जीव गमावला म्हणून, गुन्हेगारालाही आपला जीव द्यावा लागेल असे नाही," असे पीडितेच्या पालकांना वाटत नाही.
कोलकाता बलात्कार-हत्येच्या प्रकरणात कनिष्ठ न्यायालयाने संजय रॉयला मरेपर्यंत जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली होती. न्यायालयाच्या निर्णयाला आव्हान देत, पश्चिम बंगाल सरकार आणि सीबीआयने उच्च न्यायालयात अपील दाखल केले आहे. दोषीला मृत्युदंडाची शिक्षा सुनावण्याची मागणी केली आहे.
या प्रकरणी सर्व पक्षकारांचे युक्तिवाद ऐकल्यानंतर उच्च न्यायालयाने निर्णय राखून ठेवला आहे. तत्पूर्वी, बंगाल सरकारची बाजू मांडणारे महाधिवक्ता किशोर दत्ता यांनी असा युक्तिवाद केला की, या प्रकरणी सत्र न्यायालयाचा निर्णय अपुरा होता. दत्ता यांनी एका कायद्याचा उल्लेख केला जो राज्य सरकारांना शिक्षा अपुरी मानल्या जाणाऱ्या प्रकरणांमध्ये शिक्षेविरुद्ध अपील करण्याची परवानगी देतो. त्यांनी कलम ३७७ मधील दुरुस्तीचे उदाहरण दिले, ज्यामध्ये अशा अधिकारांचे तपशीलवार स्पष्टीकरण दिले आहे. "सर्वोच्च न्यायालयाने यापूर्वी असे म्हटले होते की, अशा प्रकरणांमध्ये फक्त केंद्र सरकारच अपील करू शकते, परंतु एका दुरुस्तीत स्पष्ट केले आहे की राज्ये देखील अपील करू शकतात," दत्ता यांनी न्यायालयाला सांगितले.
