नवी दिल्ली : केंद्र सरकारने कर्मचाऱ्यांसाठी जाहीर केलेल्या एकीकृत निवृत्ती वेतन योजना (यूपीएस) ची अधिसूचना जारी केली आहे. १ एप्रिलपासून लागू होणाऱ्या या योजनेत कर्मचाऱ्यांना एनपीएसचा पर्यायही देण्यात आला आहे. त्याचा लाभ घेण्यासाठी कर्मचाऱ्यांना यूपीएसचा पर्याय द्यावा लागणार आहे. केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना मूळ वेतनाच्या ५० टक्के निवृत्ती वेतनाची हमी यामध्ये देण्यात आली आहे.
केंद्रीय मंत्रिमंडळाने गेल्यावर्षी २४ ऑगस्टला यूपीएसला मंजुरी दिली होती. यूपीएसमध्ये १० हजार रुपयांच्या किमान निवृत्ती वेतनाची हमी आहे. यूपीएसचा पर्याय निवडणाऱ्या केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या सेवानिवृत्तीसाठी जमा केलेल्या रकमेची दोन भागात विभागणी केली जाईल. कर्मचारी आणि केंद्र सरकार मूळ वेतन आणि महागाई भत्त्यातील १०-१० टक्के रक्कम व्यक्तिगत निधीत जमा करतील. संयुक्त निधीत ८.५ % अतिरिक्त रक्कम केंद्र सरकार जमा करणार आहे. व्यक्तिगत निधीत गुंतवणुकीचा पर्याय ज्यांनी निवडलेला नाही त्या कर्मचाऱ्यांसाठी ‘डिफॉल्ट गुंतवणूक पॅटर्न’ची एनपीएस योजना लागू असेल.
विद्यमान कॅबिनेट सचिव टी.व्ही. सोमनाथन यांच्या अध्यक्षतेखालील उच्चस्तरीय समितीने एनपीएससंदर्भात शासकीय कर्मचाऱ्यांमध्ये असलेल्या चिंता मिटवण्याच्या दृष्टीने यूपीएसचा पर्याय सुचवला होता.
२५ वर्षे सेवेतील शेवटच्या १२ महिन्यांचे मूळ वेतन ८० हजार व सेवा अवधीत निधीतून पैसा काढलेला नसल्यास कॉर्पस फंड १ करोड़ रुपये होईल.
पेन्शन अशी : 80,000/2×300/300×1 कोटी /1 कोटी = 40,000 रु. प्रतिमाह+महागाई भत्ता मिळू शकतो.
