Supreme Court News | निवृत्तीचे वय ठरवण्याचा मूलभूत अधिकार कर्मचाऱ्यांना नाही : सुप्रीम कोर्ट
नवी दिल्ली : निवृत्तीचे वय ठरवणे हे कर्मचाऱ्याचा मूलभत अधिकार नाही आहे असे सुप्रीम कोर्टाने म्हटले आहे. हा अधिकार संबधित राज्य सरकारांचा आहे. घटनेच्या कलम १४ प्रमाणे समानतेच्या अधिकाराचे राज्यानेही योग्य पालन केले पाहिजे असेही न्यायालयाने म्हटले आहे. अलिकडेच याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने भाष्य केले आहे.
न्यायमुती मनोज मिश्रा व के.व्ही. विश्वनाथन यांच्या खंडपीठापुढे एक प्रकरण सुनावणीसाठी आले होते. या प्रकरणमध्ये एका अपंग इलेक्ट्रीशएनला ५८ व्या वर्षी निवृत्ती घेण्यास सांगण्यात आले. याचिकाकर्त्याची तक्रार होती की याच ठिकाणी काम करणाऱ्या दुसऱ्या एका अधू दृष्टी असलेल्या कर्मचाऱ्याला ६० व्या वर्षी रिटायर्मेंट देण्यात आली. संबधित राज्य सरकारच्या या निर्णयाविरोधात त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली.
अधू दृष्टी असलेल्या कर्मचार्यांच्या निवृत्तीचे वय राज्य सरकारने ६० वर्षे केले. त्यामुळे त्यांना दोन वर्षे अधिक नोकरी करण्याची संधी दिली. या संदर्भात सरकारने २९-३-२०१३ रोजी एक कार्यालयीन निवेदन (Office Memorandum ) दिले होते. त्यानंतर राज्य सरकाने ४-११-२०१९ रोजी परत एक निवेदन काढून पुर्वीचे २९-३-२०१३ चे निवेदन मागे घेत या कार्यालयातील कर्मचाऱ्यांचे निवृत्तीचे वय पुर्वीप्रमाणेच ५८ वर्षे केले होते. याअगादेरच १८-९-२०१८ रोजी संबधित याचिकाकर्ता रिटायर झाला होता. त्यामुळे त्यांने २०१३ च्या पत्राचा दाखला देत सरकारकडे निवृत्तीचे वय वाढवून देण्याची मागणी केली होती. यावरुन हा वाद निर्माण झाला होता.
सुणावनीवेळी न्यायालयाने असे निरीक्षण नोंदवले की याचिकाकर्ता रिटायर्ड झाल्यानंतर इतर कर्मचाऱ्यांप्रमाणे त्यालाही सेवानिवृत्तीचे फायदे मिळण्याचा अधिकार आहे. परंतु कार्यालयीन निवेदन (Office Memorandum ) मागे घेतल्याच्या तारखेपर्यंत त्याला फायदे मिळतील असे स्पष्ट केले, कारण ओएम ४- ११- २०१९ रोजी मागे घेण्यात आला. .
यामुळे संबधित कर्मचाऱ्याला ०४- ११ - २०१९ नंतर नोकरीसाठी मुदतवाढ मागण्याचा अधिकार मिळणार नाही, कारण निवृत्तीची तारीख निश्चित करणे हा कार्यकारी मंडळाचा धोरणात्मक निर्णय आहे, जिथे कर्मचाऱ्याला त्यांचे निवृत्तीचे वय निश्चित करण्याचा अधिकार नाही, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.
पुढे न्यायालयाने म्हटले की आमच्या निरीक्षणानुसार२९-३-२०१३ चे निर्णय ४-११-२०१९ रोजी कार्यालयीन निवेदनाद्वारे रद्द करण्यात आला. त्यामुळे कर्मचाऱ्याला ६० वर्षे वयापर्यंत नोकरीत राहण्याचा अधिकार राहणार नाही. त्याचे २०१९ ला काढलेल्या नियमानुसार त्याची निवृत्ती योग्य आहे. दरम्यान तर १-१०- २०१८ ते ४-११-२०१९ पर्यंतच्या काळातील सेवेच फायदे मिळतील असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.
