नवी दिल्ली ः पुढारी वृत्तसेवा
देशभरातील तुरुंगातील जातीय भेदभाव घटनेच्या कलम 15 चे उल्लंघन असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले. सर्वोच्च न्यायालयाने सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना तीन आठवड्यांच्या आत कारागृह नियमावलीत सुधारणा करण्याचे निर्देश दिले आहेत. कारागृहांमध्ये जात-आधारित भेदभाव करणार्‍या कोणत्याही तरतूदी ठेवू नयेत, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. सर्वोच्च न्यायालयात सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड, न्यायमूर्ती जे. बी. पार्डीवाला आणि न्यायमूर्ती मनोज मिश्रा यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. कारागृहांतील निबंधकांकडून कैद्यांचा जातीचा तपशील हटवण्याचे आदेशही न्यायालयाने दिले आहेत.
तुरुंगांतील जातीय भेदभाव कमी होण्यासाठी नियमावलीत बदल करण्याचे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने द्यावेत, अशी मागणी याचिकेत करण्यात आली होती. त्यावर जानेवारीमध्ये, सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकार, उत्तर प्रदेश आणि पश्चिम बंगालसह 11 राज्यांकडून उत्तर मागितले होते. त्यानंतर आता न्यायालयाने हे निर्देश दिले आहेत.
