

मुंबई : उद्योगपती मुकेश अंबानी यांच्या नेतृत्वाखालील रिलायन्स ग्रुप, १,६०० उपग्रहांच्या ब्रॉडबँड नेटवर्कच्या (कॉन्स्टेलेशन) निर्मितीसाठी भागीदारी करण्याची शक्यता तपासत आहे. अमेरिकेचे उद्योगपती एलॉन मस्क यांच्या ‘स्टारलिंक’ला पर्याय म्हणून, भारतीय नियंत्रणाखालील प्रणाली विकसित करण्याचा कंपनीचा प्रयत्न आहे.
रिलायन्सच्या ‘जिओ प्लॅटफॉर्म्स लिमिटेड’च्या वाढीला बळकटी देण्यासाठी २०३५ पर्यंत पृथ्वीच्या जवळच्या कक्षेत (लो-अर्थ ऑर्बिट) उपग्रहांचे जाळे उभारण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. या प्रक्रियेची माहिती असलेल्या अधिकाऱ्यांनी नाव न छापण्याच्या अटीवर ही माहिती दिली. रिलायन्स सध्या भारतीय उपग्रह उत्पादक, तंत्रज्ञान क्षेत्रातील स्टार्टअप्स आणि मोठ्या औद्योगिक समूहांसोबत भागीदारी करण्याबाबत चर्चा करत असून, आवश्यक पायाभूत सुविधांसाठी निधी पुरवण्याची तयारी दर्शवत आहे.
हा प्रकल्प भारताच्या अंतराळ महत्त्वाकांक्षेसमोरील एक मोठे आव्हान अधोरेखित करतो. धोरणात्मक उद्दिष्टे गाठण्यासाठी आवश्यक असलेली उत्पादन आणि प्रक्षेपण क्षमता कशी निर्माण करायची? सध्या भारतात वर्षाकाठी १५ पेक्षा कमी उपग्रह तयार होतात, तर प्रस्तावित नेटवर्कसाठी दरवर्षी सुमारे २०० उपग्रहांच्या उत्पादनाची गरज भासेल. ही तफावत भरून काढण्याच्या प्रयत्न रिलायन्स करत आहे.
रिलायन्सची योजना देशांतर्गत उत्पादनासोबतच आयातही करण्याची आहे. ज्यामध्ये अमेरिकेकडून किमान ४०० उपग्रह मिळवण्याचा समावेश आहे. कंपनी सप्टेंबर २०२७ मध्ये एक चाचणी मोहीम राबविण्याच्या आणि २०२८ च्या सुरुवातीपासून मोठ्या प्रमाणावर उपग्रह तैनात करण्याच्या दिशेने काम करत आहे. उत्पादन आणि प्रक्षेपण मर्यादांमुळे, हे नेटवर्क पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट आता २०३० ऐवजी २०३५ पर्यंत पुढे ढकलण्यात आले आहे. कंपनीने अमेरिकेतील दोन कंपन्यांशी उपग्रह खरेदी करण्याबाबत चर्चा सुरू केली आहे. मात्र, या प्रकल्पासाठी चीनकडून कोणतीही मदत घेण्याचा विचार रिलायन्सने केला नाही. याबाबत माध्यमांनी रिलायन्सला ई-मेलद्वारे विचारणा केली असता, त्यांच्याकडून कोणताही प्रतिसाद मिळालेला नाही.
या उपग्रह जाळ्यांमुळे रिलायन्स भारतात ‘स्टारलिंक’शी स्पर्धा करेल, अशी अपेक्षा आहे. मात्र, एलॉन मस्क यांच्या ‘स्टारलिंक’मध्ये १० हजारांहून अधिक उपग्रह आहेत. तर, रिलायन्सची प्रस्तावित प्रणाली प्रामुख्याने भारताच्या कनेक्टिव्हिटी आणि धोरणात्मक गरजा पूर्ण करण्यावर केंद्रित असेल. रिलायन्सचा या नेटवर्कचा वापर प्रामुख्याने संपूर्ण भारतातील कनेक्टिव्हिटी सुधारण्यासाठी करण्याचा मानस आहे, असे सूत्रांनी सांगितले.