कोलकाता : रिलायन्स इंडस्ट्रीजने पश्चिम बंगालमध्ये अणुऊर्जा प्रकल्पासह आलिशान हॉटेल्स, अत्याधुनिक डेटा सेंटर आणि कोळसा गॅसिफिकेशन प्रकल्पाची उभारणी करण्याचा भव्य प्रस्ताव राज्य सरकारसमोर ठेवला आहे. मुख्यमंत्री शुभेंदू अधिकारी आणि मुख्य सचिव मनोज अगरवाल यांच्यासोबत नबन्‍ना येथे झालेल्या उच्चस्तरीय बैठकीत रिलायन्सच्या शिष्टमंडळाने या योजना सादर केल्या. या संपूर्ण प्रकल्पांमुळे आगामी ६ ते ७ वर्षांत राज्यात सुमारे २ लाख कोटी रुपयांची प्रचंड गुंतवणूक आकर्षित होण्याचा अंदाज आहे.
रिलायन्सने पूर्व मिदनापूर जिल्ह्यातील कांठीजवळील हरिपूर या सागरी गावातील २,००० एकर जागेवर अणुऊर्जा प्रकल्प उभारण्याची तीव्र इच्छा व्यक्त केली आहे. ‘एनपीसीआयएल’ने १५ वर्षांपूर्वी येथे सर्व आवश्यक भूगर्भीय, हवामानविषयक आणि सागरी सर्वेक्षणे पूर्ण केली होती. त्यामुळे या जागेसाठी नव्याने परवानग्या मिळवणे सोपे ठरेल. मात्र, २००६ ते २०११ दरम्यान स्थानिक मच्छीमार व शेतकऱ्यांनी केलेल्या तीव्र आंदोलनामुळे हा प्रकल्प रद्द झाला होता. तोच विरोध पुन्हा उफाळून येऊ नये म्हणून राज्य सरकारने हळदियाजवळील ‘नयाचर’ या पर्यायी जागेचा प्रस्ताव दिला आहे. तरीही मोठी गुंतवणूक हातातून निसटू नये यासाठी सरकार पूर्णपणे सकारात्मक भूमिका घेत आहे.
केवळ ऊर्जा प्रकल्पच नव्हे तर रिलायन्सने इतर प्रमुख क्षेत्रांतही मोठी पावले उचलली आहेत :
१) एआय सक्षम डेटा सेंटर : न्यू टाऊनमधील ४० एकरांपैकी १५ एकर जागेवरील काम पुढील ३ महिन्यांत पूर्ण केले जाईल तर संपूर्ण डेटा सेंटर पुढील वर्षी जूनपर्यंत सज्ज होईल.
२) पर्यटनाला चालना : कोलकाता, उत्तर बंगालमधील डोंगराळ भाग आणि सुंदरबनमध्ये जागतिक दर्जाची हॉटेल्स उभारून पर्यटनाला गती दिली जाईल.
३) कोळसा गॅसिफिकेशन : डेवचा-पचामी किंवा ईसीएलच्या पडीक खाणींमधील न वापरता येणाऱ्या कोळशाचे जमिनीखालीच गॅसिफिकेशन करून इंधन, खते व रसायनांसाठी उपयुक्त वायू मिळवण्याची योजना आखण्यात आली आहे.
१) २ लाख कोटींची गुंतवणूक : रिलायन्सच्या प्रस्तावामुळे आगामी ६ ते ७ वर्षांत पश्चिम बंगालमध्ये २ लाख कोटी रुपयांची गुंतवणूक येण्याची शक्यता आहे.
२) हरिपूर येथे अणुऊर्जा प्रकल्प : पूर्व मिदनापूरमधील हरिपूर येथील २,००० एकर जागेवर अणुऊर्जा प्रकल्प उभारण्यास रिलायन्सने प्राधान्य दिले आहे.
३) डेटा सेंटर आणि पर्यटन विकास : न्यू टाऊन येथे अत्याधुनिक एआय सक्षम डेटा सेंटरसह कोलकाता, दार्जिलिंग आणि सुंदरबन भागात उच्च दर्जाची हॉटेल्स उभारली जातील.
४) पर्यायी जागेचा विचार : स्थानिक मच्‍छीमारांचा संभाव्य विरोध लक्षात घेऊन राज्य सरकारने ‘नयाचर’ या पर्यायी जागेचीही चाचपणी सुरू ठेवली आहे.
