Home loan : एखादा गृहनिर्माण प्रकल्प पूर्ण होण्यास विलंब झाला किंवा फ्लॅटचा ताबा वेळेवर मिळाला नाही तर डेव्हलपरला (विकसक) गृह खरेदीदाराला मूळ रक्कम व्याजासह परत करावी लागेल, मात्र घर खरेदी करणार्याने फ्लॅटसाठी घेतलेल्या वैयक्तिक कर्जावरील व्याजाची जबाबदारी डेव्हलपरवर टाकता येणार नाही, असा महत्त्वपूर्ण निकाल सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती संजय करोल आणि न्यायमूर्ती प्रसन्न बी. वरळे यांच्या खंडपीठाने दिला. ग्राहक संरक्षण कायद्यांतर्गत भरपाई मनमानी पद्धतीने दिली जाऊ शकत नाही, असे निरीक्षणही खंडपीठाने नाेंदवले आहे.
पंजाबमधील मोहाली शहरात २०११ मध्ये अनुपम गर्ग आणि इतरांनी ग्रेटर मोहाली एरिया डेव्हलपमेंट अथॉरिटी च्या ( जीएमएडीए) 'पूरब प्रीमियम अपार्टमेंट्स' योजनेत फ्लॅटच्या एकूण किमतीच्या दहा टक्के रक्कमेची भरणा करुन फ्लॅट बुक केले होते. करारानुसार विकसकाने ३६ महिन्यांच्या आत फ्लॅट्स ताब्यात द्यायचे होते; परंतु मे २०१५ पर्यंत बांधकाम अपूर्ण होते. तसेच फ्लॅटचा ताबा पुढील २-३ वर्षांसाठी ताबा मिळण्याची शक्यता नसल्याचेही स्पष्ट झाले. अनुपम गर्ग व इतरांनी विकसकाकडे परतफेड मागितली. तसच राज्य ग्राहक आयोगाकडे तक्रारही केली.
या प्रकरणी राज्य ग्राहक वाद निवारण आयोगाने अनुपम गर्ग यांच्या बाजूने निकाल दिला 'जीएमएडीए'ला संपूर्ण जमा रक्कम ५०,४६,२५० रुपये वार्षिक आठ टक्के व्याजदराने परत करण्याचे आदेश दिले. तसेच फ्लॅट खरेदी करण्यासाठी स्टेट बँक ऑफ इंडियाकडून घेतलेल्या कर्जावरील व्याज देण्याचे, मानसिक त्रास आणि खटल्याच्या खर्चाची भरपाई करण्याचेही निर्देश दिले होते. या निकालास 'जीएमएडीए'ने राष्ट्रीय ग्राहक विवाद निवारण आयोग (एनसीडीआरसी) कडे आव्हान दिले. राष्ट्रीय ग्राहक विवाद निवारण आयागानेही राज्य ग्राहक वाद निवारण आयोगाचा निकाल कायम ठेवला हाेता. या निकालाविराेधात 'जीएमएडीए'ने सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागितली हाेती.
या प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती संजय करोल आणि न्यायमूर्ती प्रसन्न बी. वरळे यांच्या खंडपीठाने आठ टक्के वार्षिक व्याज आणि मानसिक छळासाठी भरपाईसह परतफेड कायम ठेवली परंतु GMADA ला खरेदीदाराच्या गृहकर्जावर व्याज देण्याचे निर्देशाच निर्णय रद्द केला. न्यायमूर्ती करोल यांनी मागील निकालाचा हवालात देत आपल्या निकालात नमूद केले आहे की, " फ्लॅट खरेदी करणारा ग्राहक आहे आणि तो बांधणारा सेवा प्रदाता आहे. पक्षांमधील हा एकमेव संबंध आहे. ग्राहक संरक्षण कायद्यांतर्गत भरपाई मनमानी पद्धतीने दिली जाऊ शकत नाही. कायदेशीर तत्त्वांवर आणि विकासकाच्या दायित्वाच्या व्याप्तीवर आधारित असावी.दिलेली व्याजाची रक्कम ही केलेल्या गुंतवणुकीसाठी पुरेशी भरपाई आहे आणि त्यापलीकडे, बिल्डरला कर्जाच्या व्याजाची रक्कम देखील भरण्यास सांगितले जाऊ शकत नाही."
