पुढारी ऑनलाईन डेस्क : अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी नव्याने मोठ्या प्रमाणात आयात शुल्क (टॅरिफ्स) लागू करत जागतिक व्यापार धोरणात मोठे परिवर्तन घडवले आहे. (US tariff impact) याचा परिणाम जगभरातील बहुतांश देशांच्या अर्थव्यवस्थेवर होणार आहे. या धोरणाचा भारतीय अर्थव्यवस्थेवर कोणता परिणाम होणार? या प्रश्नाचे उत्तर भारतीय रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर (RBI Governor) संजय मल्होत्रा ( Sanjay Malhotra) यांनी आज (दि.९) चलनविषयक धोरण समितीच्या बैठकीनंतर आयोजित पत्रकार परिषदेत दिले. (Tariff war)
यावेळी संजय मल्होत्रा म्हणाले की, "अमेरिकेने नव्याने मोठ्या प्रमाणात आयात शुल्क लागू केल्याचा परिणाम हा महागाईपेक्षा देशाच्या आर्थिक विकास दरावर परिणाम हाेण्याची चिंता अधिक आहे. जागतिक अनिश्चिततेमुळे २०२५-२६ या आर्थिक वर्षासाठी भारताच्या विकास दर अंदाजात सुधारणा करण्याचा निर्णय प्रामुख्याने घेण्यात आला. यामध्ये जगाच्या इतर भागात, विशेषतः अमेरिकेतून, वाढत्या व्यापार तणाव आणि आयात शुल्क वाढ यांचा समावेश आहे."
महागाई कमी होत असताना वाढलले आयात शुल्क आणि मंदावलेला जागतिक व्यापार यासारख्या बाह्य जोखमी भारताच्या निर्यातीवर आणि एकूण आर्थिक घडामोडींवर परिणाम करू शकतात. येत्या काही महिन्यांत विकास दर वाढ आणि चलनवाढ दोन्ही व्यवस्थापित करण्यासाठी आरबीआय आणि सरकार एकत्र काम करतील. चलनवाढीचा दर कमी झाला आहे. तो लक्ष्य मर्यादेतच राहील, परंतु जागतिक व्यापारात अधिक अडथळे आल्यास विकासावर परिणाम होऊ शकतो, असेही संजय मल्होत्रा यांनी स्पष्ट केले.
इतर देशांपेक्षा लादलेल्या आयात शुल्कापेक्षा भारतावर परिणाम खूपच कमी आहे. तरीही भारताला अजूनही सावधगिरी बाळगण्याची आवश्यकता आहे, कारण जगभरातील व्यापक व्यापार निर्बंध भारतीय वस्तू आणि सेवांची मागणी कमी करू शकतात, असेही संजय मल्होत्रा म्हणाले.
जागतिक व्यापार युद्ध आणि इतर बाजारपेठांमध्ये चलनातील व्यापक बदल होत असतानारुपया बराच स्थिर आहे. गरज पडल्यास रुपयावरील कोणताही दबाव हाताळण्यासाठी आरबीआयकडे पुरेसा परकीय चलन साठा आहे, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
