नवी दिल्ली; वृत्तसंस्था : भारतातील ‘क्रिप्टो करन्सी’च्या भविष्याबाबत रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया आणि आयकर विभागाने पुन्हा एकदा कठोर भूमिका घेतली आहे. आरबीआयने क्रिप्टो करन्सीवर बंदी घालण्याच्या दृष्टीने धोरण आखण्याची मागणी केली आहे. दुसरीकडे, परदेशी एक्स्चेंजद्वारे होणाऱ्या व्यवहारांचा मागोवा घेणे कठीण असल्याचे सांगत कर विभागाने चिंता व्यक्त केली आहे.
आरबीआयच्या मते, खासगी स्टेबलकॉईन्स आणि क्रिप्टो मालमत्तांमुळे देशाच्या वित्तीय स्थिरतेला आणि आर्थिक सार्वभौमत्वाला मोठा धोका निर्माण होऊ शकतो. बँका आणि वित्तीय संस्थांना क्रिप्टो व्यवहारांपासून दूर ठेवले पाहिजे, त्याद्वारे मुख्य आर्थिक व्यवस्थेला याचा फटका बसणार नाही. सध्या भारतात क्रिप्टोवर कोणतीही कायदेशीर बंदी नसली, तरी केंद्रीय बँकेच्या सततच्या इशाऱ्यांमुळे अनेक मोठ्या बँकांनी यापासून अंतर राखले आहे. आयकर विभागाच्या अहवालानुसार, मार्च २०२३ मध्ये संपलेल्या आर्थिक वर्षात क्रिप्टो व्यवहार करणाऱ्या ६,४५,००० व्यक्तींपैकी २५ टक्क्यांपेक्षा कमी लोकांनी त्यांच्या कर रिटर्नमध्ये याची माहिती दिली. परदेशी एक्स्चेंजेस आणि खासगी डिजिटल वॉलेटस्द्वारे होणाऱ्या व्यवहारांमुळे मूळ मालकाचा शोध घेणे आणि कर वसूल करणे अत्यंत आव्हानात्मक बनले आहे. भारतात क्रिप्टो नफ्यावर ३० टक्के कर असून मोठ्या प्रमाणावर माहिती लपवली जात असल्याचे समोर आले आहे.
आरबीआयचा बंदीवर भर : आरबीआयने वित्तीय स्थैर्य टिकवण्यासाठी बँकांना क्रिप्टो आणि स्टेबलकॉईन्सच्या व्यवहारांपासून पूर्णपणे दूर ठेवण्याची शिफारस केली आहे.
मोठी करचुकवेगिरी : क्रिप्टो व्यवहार करणाऱ्या ६.४५ लाख गुंतवणूकदारांपैकी केवळ २५ टक्क्यांपेक्षा कमी लोकांनी त्यांच्या उत्पन्नाची योग्य माहिती दिली आहे.
परदेशी एक्स्चेंजचे आव्हान : आंतरराष्ट्रीय क्रिप्टो एक्स्चेंजेस आणि पीअर-टू-पीअर व्यवहारांमुळे कर विभागाला डिजिटल मालमत्तांचे ट्रॅकिंग करणे कठीण जात आहे.
मोठी गुंतवणूकदार संख्या : धोरणात्मक संभ्रमावस्थेनंतरही भारतात सुमारे ३.९ कोटी क्रिप्टो व्यापारी असून त्यांच्याकडे जवळपास २.१ अब्ज डॉलर्सची डिजिटल मालमत्ता आहे.
